कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी राज्य सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. गोकुळवर चार शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचाही निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
नेमका काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय?
– राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर चार शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
– या शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूदही प्रस्तावात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
– गोकुळची आर्थिक उलाढाल मोठी असल्याने या निर्णयाचा थेट परिणाम दूध संघाच्या सत्ताकारणावर होण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीचे वर्चस्व
गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या होत्या. तर महायुतीप्रणीत छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला १२ जागा मिळाल्या होत्या.
– सतेज पाटील यांची आघाडी – १३ जागा
– महायुतीची आघाडी – १२ जागा
– एकूण निवडून आलेले संचालक – २५
या निकालामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदावर सतेज पाटील यांच्या गटाचा दावा मजबूत मानला जात होता. मात्र, आता चार शासननियुक्त संचालकांच्या संभाव्य नियुक्तीमुळे सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अध्यक्ष निवडीच्या सभेत नेमके काय घडले?
२९ ऑक्टोबर रोजी गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सभा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, महायुतीचे संचालक सभेला अनुपस्थित राहिल्याने आवश्यक गणपूर्ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीची अधिकृत प्रक्रिया पुढे जाऊ शकली नाही.यानंतर सतेज पाटील यांच्या आघाडीच्या संचालकांनी स्वतंत्र सभा घेऊन शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचा दावा केला. या प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
१० नोव्हेंबरला न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सभा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्ष निवडीसाठी सभा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व २५ निवडून आलेल्या संचालकांना नोटीस देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या सभेत नेमके काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सतेज पाटील यांची सरकारच्या निर्णयावर नाराजी
राज्य सरकारच्या निर्णयावर आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
– साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल नाकारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
– सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
– गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चार संचालकांमुळे सत्तेचे गणित बदलणार?
सध्या सतेज पाटील यांच्या आघाडीकडे १३, तर महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. अशा परिस्थितीत चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील समीकरण बदलू शकते.
विशेषतः या चार संचालकांचा पाठिंबा महायुतीला मिळाल्यास सतेज पाटील यांच्या आघाडीचे संख्याबळ कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीत बहुमत मिळवूनही अध्यक्षपदापासून दूर राहण्याची वेळ आघाडीवर येऊ शकते.
आता पुढे काय होणार?
राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी, शासननियुक्त संचालकांच्या प्रत्यक्ष नियुक्त्या, त्यांना मतदानाचा अधिकार लागू होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आणि १० नोव्हेंबरची अध्यक्षपदाची सभा या सर्व घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
मात्र, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली म्हणजे या संचालकांची नियुक्ती आणि मतदानाचा अधिकार तत्काळ लागू झाला, असे समजता येणार नाही. त्यासाठी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
एकीकडे निवडणुकीत १३ जागांचे बहुमत, दुसरीकडे चार शासननियुक्त संचालकांचा संभाव्य प्रवेश आणि तिसरीकडे न्यायालयीन लढाई, यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. आता गोकुळच्या अध्यक्षपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, याची उत्सुकता संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याला लागली आहे.