नवी दिल्ली: वाहनांचे वयोमर्यादा आणि पर्यावरणीय समस्या यांचा विचार करत केंद्र सरकारने नुकतीच मोटार वाहन कायद्यात (Central Motor Vehicles Rules, 1989 अंतर्गत) एक महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. या सुधारण्यांनुसार, २० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना वाहतुकीसाठी परवानगी दिली जाईल, परंतु त्यासाठी नोंदणी नूतनीकरण (registration renewal) आणि फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) नूतनीकरण करताना वाहनधारकांना दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. या निर्णयामुळे वाहनधारकांवर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता असून, काहीजणांना दिलासा मिळणार आहे.
🔍 काय बदल झाले आहेत?
१. नोंदणी नूतनीकरण शुल्कात वाढ
२० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या RC (registration certificate) नूतनीकरणाला लागणारे शुल्क सध्या दुप्पट करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, हलक्या मोटार वाहनांचे (LMVs) शुल्क ₹5,000 वरन ₹10,000 करण्यात आले आहे.
दुचाकी वाहनांमध्ये हे शुल्क सध्या ₹1,000 ते ₹2,000 पर्यंत करण्यात आले आहे.
तीनचाकी/ quadricycle वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कातही वाढ झाली आहे—सध्याच्या रक्कमितून ₹3,500 वरन ₹5,000 इतकी वाढ.
आयात झालेले वाहन (imported vehicles) जसे दुचाकी-तीनचाकी व चारचाकी यांच्यासाठी खूप जास्त शुल्क (उदा. imported four-wheelers साठी ₹80,000) लागू करण्यात आले आहे.
२. फिटनेस प्रमाणपत्र शुल्कात वाढ प्रस्तावित
सरकारने २० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी फिटनेस तपासणी शुल्क (fitness test fee) दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. उदाहरणार्थ, खासगी कारसाठी ₹2,000 इतकी नवी फी प्रस्तावित आहे.
व्यावसायिक वाहनांसाठी—बस, ट्रक इत्यादींवर—ही फी अधिक आहे. १५ वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या व्यावसायिक वाहनांसाठी, विशेषतः मोठ्या वाहनांसाठी, ₹25,000 इतकी फी विचारात आहे.
⚠️ हे काय परिणाम होऊ शकतात?
आर्थिक ताण वाढेल
जुन्या वाहनधारकांना दरपुढे वाढलेले शुल्क भरणे गरजेचे होईल, ज्यामुळे त्या वाहनांची देखभाल, वापर आणि परवड कमी होऊ शकते.
पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण
जुन्या वाहनांची वापर कमी होईल असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, कारण हे वाहन जास्त प्रदूषण करतात—विशेषतः ज्यांनी BS-II किंवा त्यापूर्वीचे उत्सर्जन मानक पाळलेले आहेत.
नवीन वाहनांकडे वळण
हे उपाय वाहनधारकांना नवीन, कमी प्रदूषण करणारे वाहन खरेदी करण्याप्रति प्रवृत्त करतील, त्यात इलेक्ट्रीक वाहनांचा (EV) समावेश वाढू शकेल.
स्थिर नियमांची गरज
केंद्र सरकारने १५ वर्षांच्या नोंदणी-नूतनीकरणाच्या नियमापासून तो कालमर्यादा २० वर्षांपर्यंत वाढवली आहे, त्यामुळे जुन्या वाहनधारकांना पुढे थोडी दिलासा मिळेल.
✅ राज्यांसाठी आव्हाने आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन
आरटीओ कार्यालये (RTOs) आणि विभागांना हे नवीन नियम लागू करण्यासाठी प्रणाली तयार करावी लागेल.
वाहनधारकांना माहिती पोहोचवणे महत्त्वाचे — नवीन शुल्क, वेळा, नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या दंडांची माहिती.
आर्थिकदृष्ट्या कमी सक्षम वाहनधारकांसाठी सवलती, त्यांना सहकार्य किंवा पर्यायीटी (incentives) दिली जाऊ शकतात—उदा. इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीस सबसिडी.
📋 ठळक तथ्ये
वाहन प्रकार जुन्याच्या वयाच्या अटीनुसार नूतनीकरण शुल्क (नवीन नियम)
दुचाकी (domestic) ₹2,000 (२० वर्षांपेक्षा जुनी)
हलकी मोटारगाडी / LMV ₹10,000 (२० वर्षांपेक्षा जुनी)
तीनचाकी / quadricycle ₹5,000 (२० वर्षांपेक्षा जुनी)
आयातित दुचाकी / तीनचाकी ₹20,000
आयातित चारचाकी ₹80,000