मुंबई : महाराष्ट्र सरकार सध्या घरांवरील सौर पॅनल वापरणाऱ्या ग्राहकांवर वीज कर (Electricity Duty) लागू करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. हा निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नसला, तरी तो लागू झाल्यास सौर पॅनलधारकांना कर भरण्याची पद्धत कशी असेल याबाबत काही स्पष्ट शक्यता पुढे येत आहेत.
प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ग्राहकांना वेगळा कर भरावा लागणार नाही, तर तो थेट वीज बिलामध्येच समाविष्ट केला जाईल. म्हणजेच, सध्या जसे वीज बिल येते, त्यातच “इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी” या नावाने अतिरिक्त रक्कम दिसेल आणि त्याच बिलाद्वारे कर वसूल केला जाईल. त्यामुळे नागरिकांना वेगळ्या प्रक्रियेत जाण्याची गरज भासणार नाही.
याशिवाय, सध्या अनेक ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या नेट मीटरिंग प्रणालीवरही कर आकारला जाऊ शकतो. आतापर्यंत फक्त ग्रिडमधून घेतलेल्या विजेवर पैसे मोजावे लागत होते, मात्र नवीन निर्णयानुसार स्वतः तयार करून वापरलेल्या विजेवरही कर लागू होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, केवळ वापर नव्हे तर एकूण उत्पादनाच्या आधारावरही कर आकारणी होऊ शकते.
मोठ्या क्षमतेच्या (विशेषतः 10 kW पेक्षा जास्त) सोलार सिस्टीम असलेल्या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कर बिल किंवा वार्षिक वसुलीची पद्धत लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, आधीच लागू असलेल्या Grid Support Charges सोबत हा कर एकत्र करूनही वसुली केली जाऊ शकते, ज्यामुळे बिलामध्ये विविध शुल्कांचा समावेश दिसू शकतो.
दरांच्या बाबतीत, प्राथमिक चर्चेनुसार घरगुती ग्राहकांसाठी सुमारे 16 टक्के तर व्यावसायिक वापरासाठी सुमारे 21 टक्क्यांपर्यंत कर लागू होऊ शकतो. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय सरकारकडूनच जाहीर केला जाईल.
एकूणच, हा प्रस्ताव लागू झाल्यास सौर पॅनलमुळे मिळणारा आर्थिक फायदा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. तरीही सध्या कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसून, सरकारच्या पुढील अधिकृत घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.