सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मोठी घडामोड घडली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या त्यांच्या उमेदवारीवरील कायदेशीर वादाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असून, त्यांना जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवल्यानंतर पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत त्यांना दिलासा मिळाला.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जत तालुक्यातील ‘अ’ विकास सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. अर्ज दाखल करताना त्यांनी समर्थकांसह शक्तिप्रदर्शनही केले होते. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता. मात्र, या निर्णयाला माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि सुजय शिंदे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला. त्यामुळे त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
उमेदवारीवर नेमके कोणते आक्षेप होते?
पडळकर यांच्या उमेदवारीला आव्हान देताना त्यांच्या संबंधित सहकारी संस्थेतील सदस्यत्वाचा कालावधी आणि सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनातील अनुभव याबाबत आक्षेप उपस्थित करण्यात आले होते.
संबंधित संस्थेचे किमान दोन वर्षांचे सदस्यत्व आणि किमान एक वर्षाचा व्यवस्थापनाचा अनुभव यांसारख्या पात्रतेच्या अटींचा मुद्दा या वादाच्या केंद्रस्थानी होता. या अटींची पूर्तता होते की नाही, यावरून उमेदवारीची वैधता न्यायालयात आव्हानित करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने अर्ज अवैध ठरवल्यानंतर पडळकर यांनी त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर झाली. आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी आणि ॲड. आनंद लांडगे यांनी युक्तिवाद केला. तर विरोधकांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आधीचा निर्णय रद्द करून पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज वैध ठरवण्याचा निर्णय पुन्हा महत्त्वाचा ठरला आहे.
सांगली जिल्हा बँकेच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांमध्ये पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे. पडळकर यांची उमेदवारी कायम राहिल्यामुळे जत ‘अ’ सोसायटी गटातील निवडणुकीची चुरस वाढण्याची चिन्हे आहेत. या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्ष आणि स्थानिक नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे पडळकर यांची उमेदवारी वैध ठरणे ही केवळ कायदेशीर बाब नसून, निवडणुकीतील संभाव्य पॅनेलरचना आणि राजकीय रणनीतीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
उमेदवारी अवैध ठरल्यानंतर निर्माण झालेली अनिश्चितता आता दूर झाली असून, पडळकर पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात राहणार आहेत. मात्र, अंतिम निकाल आणि बँकेच्या संचालक मंडळातील सत्तासमीकरणे निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होतील.
समर्थकांमध्ये उत्साह; निवडणुकीकडे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडळकर यांच्या समर्थकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. या निर्णयामुळे त्यांच्या निवडणूक लढवण्यातील कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे.
आता सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत पुढे कोणती राजकीय समीकरणे तयार होतात, विरोधकांची रणनीती काय असते आणि जत ‘अ’ सोसायटी गटातील लढत कशी रंगते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयाकडून उमेदवारी अवैध ठरल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज वैध ठरवल्याने गोपीचंद पडळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राजकीय ट्विस्ट निर्माण झाला आहे.