ओल्ड मंक पुन्हा महाराष्ट्राच्या बाजारात येणार?

मुंबई : महाराष्ट्रातील मद्यप्रेमींमध्ये लोकप्रिय असलेल्या ‘ओल्ड मंक’ रमच्या विक्रीबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. गेल्या मे-जून महिन्यापासून महाराष्ट्रात विक्री आणि वितरणावर निर्बंध असलेल्या ओल्ड मंकच्या निर्मात्या कंपनीने आता मुंबई उच्च न्यायालयातील आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादनाच्या लेबलमध्ये आवश्यक बदल करून ते भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाकडे (FSSAI) मंजुरीसाठी सादर करण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा ओल्ड मंक उपलब्ध होण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष विक्री सुरू होण्यासाठी नियामक मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

नेमका वाद काय होता?

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथील ओल्ड मंक उत्पादन प्रकल्पाच्या तपासणीनंतर झाली. FSSAI ने उत्पादनातील घटक आणि बाटलीवरील माहितीबाबत आक्षेप नोंदवले होते.

प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उत्पादनांमध्ये न्यूट्रल स्पिरिटसोबत बाहेरून आणलेल्या रम फ्लेव्हरिंगचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, उत्पादनाच्या बाटलीवर त्याचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. त्यामुळे अशा उत्पादनांची विक्री थेट ‘रम’ या नावाने न करता ‘रम फ्लेवर्ड स्पिरिट’ किंवा योग्य प्रकारच्या फ्लेवर्ड मद्याच्या वर्गवारीनुसार करावी, अशी भूमिका FSSAI ने घेतली.

याशिवाय, बाटलीवरील ‘7 Years Old Blended’ आणि ‘Very Old Vatted’ या दाव्यांवरही प्राधिकरणाने प्रश्न उपस्थित केले. ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, असा आक्षेप नोंदवत संबंधित उत्पादनांच्या विक्री आणि वितरणावर निर्बंध घालण्यात आले.

कंपनीने न्यायालयात घेतली धाव

FSSAI च्या निर्णयाला आव्हान देत ओल्ड मंकची निर्मिती करणाऱ्या Mohan Rocky Springwater Pvt. Ltd. या कंपनीने ऑगस्ट २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

कंपनीच्या वतीने उत्पादनाची निर्मिती लागू असलेल्या नियमांनुसार होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, ३१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने विक्रीवरील निर्बंधांना तात्पुरती स्थगिती देण्यास नकार दिला त्यानंतर कंपनीने उत्पादनाच्या लेबलमध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शवली. बाटलीवरील ‘7 Years Old Blended’ हा उल्लेख काढून टाकणे आणि ‘Added Flavour’ असा उल्लेख ठळकपणे करणे, यासारख्या बदलांचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र, उत्पादनाला ‘रम’ म्हणून संबोधण्याच्या मुद्द्यावर FSSAI ने आपली भूमिका कायम ठेवली.

५ नोव्हेंबरला न्यायालयात महत्त्वाची घडामोड

या प्रकरणात ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर कंपनीने आपली याचिका पुढे न चालवण्याचा निर्णय जाहीर केला.

सुधारित लेबल तयार करून ते थेट FSSAI कडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल, अशी भूमिका कंपनीने मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने कंपनीची याचिका मागे घेतल्याची नोंद करून प्रकरण निकाली काढले मात्र, न्यायालयाने याचिका निकाली काढली म्हणजे ओल्ड मंकच्या विक्रीला आपोआप परवानगी मिळाली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. सुधारित लेबलला संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी मिळणे ही पुढील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.

महाराष्ट्र सरकारला ३५० कोटींच्या महसुलाचा फटका!

ओल्ड मंकच्या विक्रीवरील निर्बंधांचा परिणाम केवळ कंपनीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या अबकारी महसुलावरही त्याचा परिणाम झाल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. १२ ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान कंपनीच्या वतीने न्यायालयाला माहिती देताना महाराष्ट्राच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.

त्याचबरोबर कंपनीला सुमारे ५० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचे आणि जवळपास ३०० कामगारांच्या कामावर परिणाम झाल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले होते. हे आकडे कंपनीच्या वतीने न्यायालयात मांडलेले दावे आहेत.

आता पुढे काय होणार?

कंपनीने न्यायालयीन लढाईतून माघार घेतल्यानंतर आता संपूर्ण लक्ष सुधारित लेबलच्या मंजुरीकडे लागले आहे. FSSAI कडून प्रस्तावित लेबलची तपासणी होईल. आवश्यक नियमांची पूर्तता झाल्यानंतरच संबंधित उत्पादनांच्या विक्रीबाबत पुढील निर्णय होऊ शकतो त्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना ओल्ड मंक पुन्हा कधी उपलब्ध होणार, याबाबत अद्याप निश्चित तारीख समोर आलेली नाही.

केवळ ओल्ड मंकपुरतेच प्रकरण मर्यादित नाही!

विशेष म्हणजे, मद्याच्या उत्पादनांमध्ये बाहेरून फ्लेव्हरिंगचा वापर आणि त्यासंबंधी लेबलिंगच्या नियमांवरून इतर कंपन्यांनाही FSSAI च्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. यामध्ये युनायटेड स्पिरिट्ससारख्या मद्यनिर्मिती क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीचाही समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे परिणाम संपूर्ण मद्य उद्योगासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

ओल्ड मंकच्या महाराष्ट्रातील विक्रीबाबत सकारात्मक घडामोड घडली असली, तरी ग्राहकांना पुन्हा या ब्रँडची उत्पादने खरेदी करता येण्यासाठी FSSAI ची अंतिम मंजुरी महत्त्वाची ठरणार आहे. आता या मंजुरीकडे आणि नव्या लेबलसह होणाऱ्या संभाव्य पुनरागमनाकडे मद्यप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.