पुणे : येथील नामांकित सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. शिक्षकांचे तब्बल १८ महिन्यांपासून वेतन थकीत असल्याचा तसेच शिक्षकांनी अध्यापनावर बहिष्कार टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा ठपका ठेवत शिक्षण विभागाने संस्थेविरोधात कठोर कारवाई केली आहे. पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी संस्थेच्या अखत्यारीतील १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे मात्र या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
१८ महिन्यांपासून शिक्षकांचे वेतन थकीत
सिंहगड संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली होती. तब्बल १८ महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी होती. वारंवार मागणी करूनही वेतनाचा प्रश्न सुटत नसल्याने शिक्षकांनी अध्यापनाच्या कामावर बहिष्कार टाकला होता.
यामुळे शाळांमधील शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत झाले. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होत नसल्याने त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत शिक्षण विभागाने संस्थेला जाब विचारत कारवाईचा निर्णय घेतला.
सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांवर कारवाई
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार सिंहगड संस्थेच्या अखत्यारीतील एकूण १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पर्यायी प्रवेशाची व्यवस्था करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
संस्थेची आर्थिक अडचणींची बाजू
दरम्यान, संस्थेनेही या प्रकरणात आपली बाजू मांडली आहे. आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची शासनाकडून मिळणारी प्रतिपूर्ती २०१७ ते २०२६ या कालावधीसाठी प्रलंबित असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडे सुमारे १०.५ कोटी रुपयांची आरटीई शुल्कप्रतिपूर्ती थकीत आहे. याशिवाय सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे संस्थेवरील आर्थिक भार वाढला असून पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क वेळेत जमा होत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
शासनाकडून थकीत निधी प्राप्त झाल्यास शिक्षकांचे वेतन अदा करणे शक्य होईल, अशी भूमिका संस्थेने मांडली होती.
१ मे २०२७ पासून मान्यता रद्द करण्याची अंमलबजावणी?
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच १ मे २०२७ पासून लागू करण्याचे नियोजन होते. संबंधित शाळांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे संस्थेला दिलासा
शिक्षण विभागाच्या कारवाईविरोधात संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने संस्थेच्या १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
या स्थगितीमुळे शिक्षण विभागाच्या कारवाईला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. मात्र, हा अंतिम निर्णय नसून पुढील न्यायालयीन सुनावणीमध्ये या प्रकरणाचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे.
शिक्षकांचे वेतन की विद्यार्थ्यांचे भविष्य? चर्चेला उधाण
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुण्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला अनेक महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेले शिक्षक, तर दुसऱ्या बाजूला नियमित शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असलेले विद्यार्थी, अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
संस्थेच्या आर्थिक अडचणी, शासनाकडे प्रलंबित असलेली आरटीईची रक्कम आणि शिक्षकांचे थकीत वेतन या सर्व प्रश्नांवर तोडगा निघणे आवश्यक आहे. मात्र, या संपूर्ण वादात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, हीच पालकांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, शिक्षण विभाग कोणती भूमिका घेतो आणि सिंहगड संस्था शिक्षकांचे थकीत वेतन कधी अदा करते, याकडे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.