कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दराच्या प्रश्नावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. तब्बल ६१ तासांच्या संघर्षानंतर संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली. साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर उसाला प्रतिटन ४,२०० रुपयांपर्यंत दर देण्याचा तोडगा निघाला. या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ऊसदराच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाका परिसरात चक्काजाम आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली होती. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. प्रवासी, वाहनचालक, व्यापारी तसेच मालवाहतूकदारांना याचा मोठा फटका बसला. आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी साखर कारखानदार आणि संघटनेच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या.
४,५०० रुपयांच्या मागणीवरून ४,२०० रुपयांचा तोडगा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ४,५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, साखर कारखानदारांकडून या मागणीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे संघटनेने आंदोलन अधिक तीव्र केले. अखेर चर्चेअंती प्रतिटन ४,२०० रुपये देण्याचा प्रस्ताव निश्चित करण्यात आला.
या समझोत्यानुसार शेतकऱ्यांना पहिली उचल म्हणून प्रतिटन ३,९०० रुपये मिळणार आहेत. त्यानंतर साखर हंगाम संपताना प्रतिटन आणखी १०० रुपये, तर पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी प्रतिटन २०० रुपये दिले जाणार आहेत. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना प्रतिटन एकूण ४,२०० रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी न मिळता तीन टप्प्यांत अदा केली जाणार आहे.
साखरेचा दर वाढल्यास शेतकऱ्यांनाही अतिरिक्त लाभ
या समझोत्यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे साखरेच्या बाजारभावाशी संबंधित आहे. साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ४,५०० रुपयांच्या पुढे गेल्यास अतिरिक्त उत्पन्नातील ७० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना, तर ३० टक्के हिस्सा कारखानदारांना देण्याचे ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे भविष्यात साखरेच्या बाजारभावात वाढ झाल्यास त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळण्याची शक्यता आहे.
६१ तासांच्या आंदोलनानंतर राजू शेट्टींची घोषणा
ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची धार कायम ठेवली होती. किणी टोलनाका परिसरातील चक्काजाममुळे प्रशासनावरही मोठा दबाव निर्माण झाला होता. अखेर चर्चेतून तोडगा निघाल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महामार्गावरील वाहतूक कोंडी संपली
या आंदोलनामुळे पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक अनेक तास विस्कळीत झाली होती. किणी टोलनाका परिसरासह सातारा जिल्ह्यातील नागठाणे परिसरातही वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. एसटी बसच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. काही बसफेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या, तर फळे, भाजीपाला आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीलाही अडथळे निर्माण झाले होते.
आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा झाल्यानंतर महामार्गावरील अडथळे दूर करून वाहतूक पूर्ववत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आंदोलनामुळे नागरिकांना झालेल्या त्रासाबद्दल राजू शेट्टी यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. दिवाळीच्या काळात प्रवाशांना दिलासा मिळावा, तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही सण कुटुंबासोबत साजरा करता यावा, या भावनेतून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील ऊसदराचाही प्रश्न ऐरणीवर
कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसदराचा तोडगा निघाला असला, तरी सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचाही प्रश्न अद्याप महत्त्वाचा आहे. या जिल्ह्यांमध्येही ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांशीही याबाबत संपर्क साधण्यात आल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नात हस्तक्षेप करून सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आंदोलनाचा विजय की तडजोड?
६१ तासांच्या संघर्षानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले असले, तरी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष मोबदल्याचा प्रश्न महत्त्वाचा राहणार आहे. संघटनेने सुरुवातीला ४,५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, अखेर ४,२०० रुपयांच्या एकूण दरावर तोडगा निघाला. यातील ३०० रुपये पुढील दोन टप्प्यांत मिळणार असल्याने कारखानदारांनी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार रक्कम अदा करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकीकडे महामार्गावरील चक्काजाम आंदोलन संपुष्टात आले असून दुसरीकडे ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, या समझोत्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि सांगली-सातारा जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणता दर मिळतो, याकडे आता संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
६१ तासांच्या आंदोलनानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने माघार घेतली असली, तरी ४,२०० रुपयांच्या दराचा तोडगा हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.