मुख्यमंत्र्यांचा शिंदेसेनेला धक्का; शिक्षणमंत्री दादा भुसेंचे अधिकार काढले

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या विभागातील महत्त्वाच्या प्रशासकीय अधिकारांचे पुनर्वाटप केले आहे. खासगी शाळांना मान्यता देणे, शाळांचे दर्जावर्धन, नवीन तुकड्या आणि शाखांना परवानगी देणे यांसारखे महत्त्वाचे अधिकार आता मंत्र्यांच्या स्तरावरून वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांच्या अधिकारांवर पुन्हा एकदा मर्यादा आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

नेमका काय आहे मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय?

महाराष्ट्र शासनाने 3 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता आणि दर्जावाढ प्रक्रियेत महत्त्वाचे प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत.

या बदलांनुसार, अस्तित्वातील शाळांचे दर्जावर्धन करण्यासाठी आशयपत्र (Letter of Intent) देणे आणि अंतिम मान्यता पत्र जारी करण्याचे अधिकार आता शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आले आहेत.

याशिवाय, मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील सीबीएसई शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याचे अधिकारही प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत.

इतर भागांतील सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई आणि सीआयई या शैक्षणिक मंडळांशी संबंधित शाळांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण तसेच नवीन तुकड्या आणि शाखांना मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत.

दादा भुसेंच्या अधिकारांवर नेमकी कात्री कुठे?

शालेय शिक्षण विभागातील अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये यापूर्वी मंत्र्यांच्या स्तरावर भूमिका बजावली जात होती. मात्र नव्या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे या प्रक्रियेतील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश आहे.

1. खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या दर्जावाढीच्या प्रक्रियेतील अधिकार प्रधान सचिवांकडे.

2. शाळांना आशयपत्र आणि अंतिम मान्यता देण्याची जबाबदारी प्रधान सचिवांकडे.

3. प्रमुख शहरांमधील सीबीएसई शाळांच्या NOC चे अधिकार प्रधान सचिवांकडे.

4. अन्य भागांतील विविध शैक्षणिक मंडळांच्या शाळांच्या NOC आणि नूतनीकरणाचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे.

5. नवीन तुकड्या आणि शाखा सुरू करण्याच्या मंजुरीचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे.

मात्र, याचा अर्थ शालेय शिक्षणमंत्र्यांचे संपूर्ण विभागावरील अधिकार संपुष्टात आले आहेत, असा होत नाही. हा बदल विशिष्ट प्रशासकीय आणि मान्यता प्रक्रियांशी संबंधित आहे.

सरकारकडून प्रशासकीय कारणांचा दावा

या निर्णयामागे सरकारची भूमिका प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान करणे, ई-गव्हर्नन्सला चालना देणे आणि शाळांच्या मान्यतेसाठी होणारा विलंब कमी करणे अशी असल्याचे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

शाळांच्या छोट्या-मोठ्या प्रशासकीय कामांसाठी मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत आणि संबंधित निर्णय सक्षम अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर लवकर व्हावेत, हा या बदलामागील उद्देश असल्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केल्याचे साम टीव्हीच्या वृत्तात म्हटले आहे.

शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांना यापूर्वीही बसलेत धक्के?

शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही काही मंत्र्यांच्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केल्याच्या घटना चर्चेत आल्या होत्या.

1. प्रताप सरनाईक : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेत मुख्यमंत्र्यांनी बदल केला होता. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे परिवहनमंत्र्यांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याची चर्चा झाली होती.

2. शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक : संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांच्याशी संबंधित काही स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये बदल झाल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले होते.

3. दादा भुसे : आता खासगी शाळांच्या मान्यता, दर्जावाढ आणि नवीन शाखांच्या मंजुरीसंदर्भातील अधिकारांचे पुनर्वाटप झाल्याने दादा भुसे यांच्याबाबत पुन्हा राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.

विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर राजकीय वातावरण तापले

अलीकडील विधान परिषद निवडणुकीतील महायुतीच्या पराभवानंतर भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांना अधिक हवा मिळाली आहे. निवडणुकीतील पराभव, परस्परांवरील नाराजी आणि सरकारमधील निर्णयप्रक्रियेत कोणाचे वर्चस्व असावे, या मुद्द्यांवरून राजकीय वातावरण तापले असल्याचे वृत्तांतून दिसते.

यापूर्वीही काही महत्त्वाच्या सरकारी बैठकांमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहभागाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. शिंदेसेनेतील काही नेत्यांनी निर्णयप्रक्रियेत शिंदे यांना पुरेसे महत्त्व मिळत नसल्याची नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते.

महायुतीत वाद पेटणार की प्रशासकीय निर्णय म्हणून विषय संपणार?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहायचे की महायुतीतील सत्तासंतुलनाच्या राजकारणाचा भाग म्हणून, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

एका बाजूला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी अधिकारांचे पुनर्वाटप होत असल्याचे चित्र आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शिंदेसेनेच्या मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये अशा प्रकारचे बदल होत असल्याने सत्ताधारी आघाडीतील समन्वय आणि मंत्र्यांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

मात्र, या निर्णयामुळे शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात अधिकृत संघर्ष सुरू झाल्याचे किंवा महायुतीत फूट पडणार असल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

या निर्णयावर दादा भुसे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका काय असणार, तसेच महायुतीमधील वरिष्ठ नेते यावर काय प्रतिक्रिया देणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.