Men’s Day : पुरुषांनाही माहीत असावेत त्यांचे महत्त्वाचे कायदेशीर हक्क; अन्याय झाल्यास मिळू शकतो कायद्याचा आधार!
मुंबई : दरवर्षी १९ नोव्हेंबर रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा केला जातो. पुरुषांचे सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक योगदान अधोरेखित करण्यासोबतच त्यांच्या समस्या, अधिकार आणि मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. अनेकदा पुरुषांवर कुटुंबाची जबाबदारी, आर्थिक नियोजन आणि सामाजिक अपेक्षांचे ओझे असते. मात्र, पुरुषांनाही अन्याय, मानसिक छळ, कौटुंबिक वाद किंवा खोट्या आरोपांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत भारतीय कायद्याने पुरुषांनाही काही महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, या अधिकारांची माहिती अनेकांना नसते. आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिनाच्या निमित्ताने पुरुषांनी जाणून घ्यावेत असे काही महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार आणि त्यासंबंधीची माहिती जाणून घेऊया.
खोट्या आरोपांविरोधात कायदेशीर संरक्षण
एखाद्या पुरुषाविरोधात खोटी तक्रार दाखल झाली किंवा त्याच्यावर चुकीचे आरोप करण्यात आले, तर त्याला कायदेशीर मार्गाने आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तसेच निष्पक्ष तपास आणि न्याय्य सुनावणी मिळणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, केवळ आरोप झाल्याने एखादी व्यक्ती दोषी ठरत नाही. संबंधित व्यक्तीला पुरावे सादर करण्याची आणि न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते.
अटक होण्यापूर्वी आणि अटकेनंतरचे अधिकार
भारतीय नागरिकांना अटक आणि पोलिस तपासाच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे अधिकार आहेत. अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगणे आवश्यक आहे. तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद २२ नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला प्रवासाचा वेळ वगळता २४ तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करणे आवश्यक आहे. तसेच भारतीय नागरिकांना स्वतःविरोधात साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. हा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद २०(३) अंतर्गत संरक्षित आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार आणि मानसिक छळाविरोधात तक्रार
कौटुंबिक हिंसाचाराचा विषय केवळ महिलांपुरता मर्यादित नसून पुरुषांनाही घरगुती वाद, मारहाण, धमक्या आणि मानसिक छळाचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत पुरुषांना पोलिसांत तक्रार दाखल करणे, लागू असलेल्या फौजदारी कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी करणे आणि आवश्यकतेनुसार न्यायालयाची मदत घेणे शक्य आहे.
मुलांच्या ताब्यासाठी वडिलांनाही अधिकार
घटस्फोट किंवा पती-पत्नीमधील वादाच्या परिस्थितीत मुलांच्या संगोपनाचा आणि ताब्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी केवळ आईलाच मुलांचा ताबा मिळतो असे नाही.
वडिलांनाही मुलांच्या ताब्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. मुलांचे वय, सुरक्षितता, शिक्षण, संगोपन आणि सर्वांगीण हित लक्षात घेऊन न्यायालय निर्णय घेते. मुलांचे कल्याण हाच अशा प्रकरणांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा निकष असतो.
पोटगी आणि आर्थिक जबाबदारीबाबत कायदा
पती-पत्नीमधील आर्थिक वादांमध्ये पोटगीचा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. भारतीय कायद्यानुसार काही परिस्थितींमध्ये पत्नी पतीकडून पोटगी मागू शकते. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील आर्थिक परिस्थिती, उत्पन्न आणि कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेऊन न्यायालय निर्णय देते तसेच हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम २४ अंतर्गत योग्य परिस्थितीत पती किंवा पत्नी दोघांनाही खटला सुरू असताना अंतरिम पोटगी आणि खटल्याचा खर्च मागण्याची तरतूद आहे.
मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार
आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यास प्रत्येक व्यक्तीला मोफत कायदेशीर मदतीसाठी पात्रतेनुसार अर्ज करता येतो. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पात्र व्यक्तींना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाते. यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधता येतो.
गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार
प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचा अधिकार आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात प्रतिष्ठेने जगण्याचाही समावेश होतो. एखाद्या व्यक्तीची बदनामी, धमकी किंवा खासगी माहितीचा गैरवापर झाल्यास परिस्थितीनुसार संबंधित कायद्यांतर्गत दाद मागता येऊ शकते.
पुरुष दिनानिमित्त काय लक्षात ठेवावे?
पुरुष दिन हा केवळ शुभेच्छा देण्याचा दिवस नसून पुरुषांच्या अधिकारांबाबत आणि त्यांच्या समस्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची संधी आहे. अन्याय झाल्यास शांत बसण्याऐवजी योग्य कायदेशीर सल्ला घेणे, आवश्यक पुरावे जतन करणे आणि कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे.
