मुंबई : बदलापूर बलात्कार प्रकरणी झालेल्या अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला तीव्र टीका केली आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याआधी, सरकारने पोलिसांवर गुन्हा दाखल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते, पण न्यायालयाने या भूमिकेला धडा दिला आहे.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमी:
– २०२१ मध्ये, बदलापूरमध्ये एका महिलेवर बलात्कार झाल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी अक्षय शिंदे नावाचा आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात होता.
– पोलिसांनी शिंदेला न्यायालयात हजर करण्याऐवजी त्याची एन्काऊंटरमध्ये हत्या केल्याचा दावा केला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदेने पलायन करताना गोळीबार केला, ज्यामुळे स्वतःच्या गोळीने तो मरण पावला.
– मात्र, मानवाधिकार संघटना आणि शिंदेच्या कुटुंबियांनी याला “खुन” म्हणून फटकारले होते आणि पोलिसांवर खटला भरण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयाची टीका आणि आदेश:
उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेला “न्यायालयीन प्रक्रियेचा धिक्कार” असे संबोधले आणि स्पष्ट केले की, “एन्काऊंटर ही कायद्याच्या हातात हात घालून चालवली जाणारी प्रक्रिया नाही. जर पोलिसांनी गैरप्रकार केले, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.”
– कोर्टाने सरकारला ४ आठवड्यांच्या आत या प्रकरणातील जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्यास सक्तीचे निर्देश दिले आहेत.
– याशिवाय, मागील चौकशी अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्याचेही सांगितले आहे.
सरकारची प्रतिक्रिया:
महाराष्ट्र सरकारने याआधी म्हटले होते की, “या प्रकरणात पोलिसांविरुद्ध कोणतीही पुरावा नाही, त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही.” मात्र, न्यायालयाने या तर्काला दुर्लक्ष करून स्पष्ट निर्देशित केले आहे की, “प्रकरण गंभीर आहे आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे.”
पुढील कारवाई:
– आता सरकारला कोर्टाच्या आदेशानुसार पोलिसांवर एफआयआर दाखल करावी लागेल.
– मानवाधिकार आयोग आणि इतर संस्था या प्रकरणावर लक्ष ठेवत आहेत.
– जर सरकारने कोर्टाच्या आदेशाला अनुसरून कारवाई केली नाही, तर त्यांना कठोर न्यायालयीन कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो.
हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे, कारण त्यामुळे पोलिसी एन्काऊंटरसारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा संदेश जातो. न्यायालयाचा हस्तक्षेप दर्शवितो की, “कायद्याचे राज्य कोणत्याही गुन्हेगारीपेक्षा वरचढ आहे.”