शालेय शिक्षण विभागाने शाळा व्यवस्थापनासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार, आतापर्यंत शाळांमध्ये असलेल्या १४-१५ समित्यांऐवजी आता फक्त दोन मुख्य समित्या (शाळा व्यवस्थापन समिती आणि विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती) ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण आणि कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल, अशी शासनाची अपेक्षा आहे.
नवीन समित्यांची रचना व कार्य
१. शाळा व्यवस्थापन समिती
– सदस्य संख्या: १२ ते १६ (सचिव वगळून).
– पालक प्रतिनिधित्व: ७५% सदस्य पालक असतील. त्यांची निवड पालक सभेद्वारे होईल. उपेक्षित घटकांतील पालकांनाही प्रतिनिधीत्व मिळेल.
– इतर सदस्य:
– स्थानिक प्राधिकरणाचा १ प्रतिनिधी,
– शाळेतील १ शिक्षक,
– शिक्षण/बालविकास तज्ज्ञ.
– कार्यकाळ: २ वर्षे.
– कामे: माता-पालक संघ, पोषण आहार योजना, नवभारत साक्षरता, तंबाखू नियंत्रण, स्वयंमूल्यांकन यासारख्या योजनांचे संयोजन.
२. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती
– सदस्य संख्या: १२ ते १६.
– वैविध्यपूर्ण सदस्यता:
– डॉक्टर, वकील, पोलिस पाटील, आरोग्यसेवक, अंगणवाडी सेविका, माजी विद्यार्थी, व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी इ.
– निमंत्रित सदस्य: वाहतूक पोलिस, बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी.
– कामे: विद्यार्थी सुरक्षा, तक्रारपेटी, शाळा बांधकाम, परिवहन, गावस्तर समितीची कार्ये.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
– आजवर शाळांमध्ये १५ जवळपर्यंत समित्या असल्यामुळे शिक्षकांवर कामाचा दबाव आणि वेळेचा अपव्यय होत होता.
– १६ एप्रिल २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, या सर्व समित्या आता दोन मुख्य गटांत विभागल्या जातील.
– मुख्याध्यापकांनी नवीन शैक्षणिक वर्षापासून या पद्धतीने कार्यवाही सुरू करावी, अशी सूचना आहे.
बदलाचे फायदे
– शिक्षकांना समित्यांच्या अतिरिक्त कामातून मुक्तता मिळेल.
– कार्यक्षमतेत वाढ होऊन शाळा व्यवस्थापन सुलभ होईल.
– पालकांचा सहभाग वाढून समुदायाशी जवळीक निर्माण होईल.
“शिक्षकांच्या कामाचा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो,” असे शिक्षण तज्ज्ञांनी या बदलाला प्रतिसाद दिला आहे.