वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त घोषणा केली आहे. १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांनी सांगितले की, आगामी २०२६ च्या मध्यमावधी निवडणुकीसाठी (Midterm Elections) देशभरात मेल-इन बॅलेट्स (Postal Voting) व इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVMs) वापर बंद करण्यासाठी ते कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी करण्याचा विचार करत आहेत.
ट्रम्प यांच्या मते, मेल-इन मतदान व ईव्हीएम या दोन्ही प्रणालींमुळे फसवणुकीची शक्यता वाढते आणि मतदारांचा विश्वास डळमळीत होतो. “हे मतदानाचे प्रकार महागडे, अविश्वसनीय आणि चुकीचे निकाल देणारे आहेत. भविष्यातील निवडणुका पूर्णपणे पारदर्शक व्हाव्यात म्हणून केवळ वॉटरमार्क असलेल्या पेपर बॅलेट्स वापरण्यात याव्यात,” असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
विरोध आणि शंका
मात्र, या प्रस्तावावरून मोठे राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. अमेरिकेत निवडणुकांचे नियमन हे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे केंद्र सरकार किंवा राष्ट्राध्यक्षांना थेट असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही, असा कायदे तज्ज्ञांचा दावा आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन आव्हाने उभी राहतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
डेमोक्रॅटिक पक्ष, नागरी संघटना व तज्ज्ञांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे. ACLU (American Civil Liberties Union) ने म्हटले की, “हा प्रयत्न म्हणजे जनतेत निवडणुकीविषयी अविश्वास पसरवण्याचा डाव आहे.”
पार्श्वभूमी
२०२० च्या निवडणुकीदरम्यान कोविड-१९ महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणात मेल-इन मतदान झाले होते. त्यावेळी ट्रम्प यांनी यावर आक्षेप घेतला होता आणि निवडणूक निकालावर फसवणुकीचे आरोप केले होते. गंमत म्हणजे, स्वतः ट्रम्प यांनी त्या निवडणुकीत Absentee Ballot (पोस्टल मतदान) चा वापर केला होता.
पुढे काय?
जर ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात कार्यकारी आदेश काढला, तर लगेचच त्यावर कायदेशीर लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्ये असा आदेश मान्य करणार नाहीत आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे आहेत.
थोडक्यात :
ट्रम्प मेल-इन मतदान व ईव्हीएम बंद करण्याचा विचार करत आहेत.
केवळ वॉटरमार्क पेपर बॅलेट्स वापरण्याचा प्रस्ताव.
संविधानिक अडचणी व न्यायालयीन लढाईची शक्यता.
डेमोक्रॅट्स व नागरी संघटनांचा तीव्र विरोध.