मुंबई : राज्यातील लाखो फ्लॅटधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आणि मालमत्ता व्यवस्थापनात क्रांतिकारी ठरणारा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सदनिका (फ्लॅट), इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांची अधिकृत व स्वतंत्र नोंद तयार करण्यासाठी ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
शहरी मालमत्तांची पहिल्यांदाच स्वतंत्र नोंद
राज्यात सध्या शहरी भागात सुमारे ५६ लाख मालमत्ता कार्ड अस्तित्वात आहेत, तर ग्रामीण भागात अडीच कोटी ७/१२ उतारे उपलब्ध आहेत. मात्र, इमारतीतील स्वतंत्र फ्लॅटची सरकारी स्तरावर स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची स्पष्ट व्यवस्था नव्हती. या नव्या निर्णयामुळे आता प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र ओळख सरकारी अभिलेखात नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक, कायदेशीर आणि सुरक्षित होतील.
फ्लॅटधारकांना मिळणार स्वतंत्र हक्काची नोंद
नवीन नियमानुसार प्रत्येक फ्लॅटधारकाला ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ दिले जाईल. यामध्ये संबंधित फ्लॅटचा तपशील, क्षेत्रफळ, मालकी हक्क आणि इमारतीखालील जमिनीत असलेला अचूक हिस्सा नमूद केला जाईल. याशिवाय, त्या फ्लॅटधारकाचे नाव जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरही नोंदवले जाणार आहे. यामुळे आतापर्यंत फक्त चार भिंतींपर्यंत मर्यादित असलेला मालकी हक्क आता जमिनीपर्यंत विस्तारला जाणार असून, फ्लॅटधारकाला अधिक कायदेशीर बळ मिळणार आहे.
फसवणुकीवर मोठा आळा
जमीन अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे एकाच फ्लॅटची अनेकांना विक्री करणे, एकाच मालमत्तेवर वारंवार कर्ज घेणे अशा फसवणुकीच्या प्रकारांना मोठा आळा बसणार आहे. कारण प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र नोंद उपलब्ध असल्यामुळे व्यवहारांची पडताळणी सुलभ होईल.
कार्डमध्ये असणार डिजिटल माहिती
‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’मध्ये पुढील महत्त्वाची माहिती असणार आहे :
– इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ
– फ्लॅटधारकाचा चटई क्षेत्रानुसार हिस्सा
– जमिनीतील मालकीचा प्रमाणित वाटा
– डिजिटल स्वाक्षरी
– क्यूआर कोड (तत्काळ पडताळणीसाठी)
यामुळे दस्तऐवजांची सत्यता तपासणे अधिक जलद आणि विश्वासार्ह होणार आहे.
जमिनीच्या उताऱ्यावर नावाची स्पष्ट नोंद
नवीन प्रणालीअंतर्गत फ्लॅटधारकाचे नाव जमिनीच्या उताऱ्यावर ‘गट क्रमांक / हिस्सा’ या स्वरूपात दिसणार आहे. उदाहरणार्थ : “गट क्रमांक ५७४/२, हिस्सा १/१२०”. यामुळे वारस नोंदणी, खरेदी-विक्री आणि कर्ज प्रक्रियेत मोठी सुलभता येणार आहे.
अंमलबजावणीची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया
या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे केली जाणार आहे :
1. प्रारूप मसुदा प्रसिद्धी – नियमांचा मसुदा हरकती व सूचना मागवण्यासाठी प्रसिद्ध केला जाईल
2. पायलट प्रोजेक्ट – निवडक शहरी व ग्रामीण भागात पथदर्शी प्रकल्प
3. सर्वेक्षण प्रक्रिया – भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्येक इमारतीचे सर्वेक्षण (प्रारंभी मॅन्युअल पद्धतीने)
4. डिजिटल नोंदणी – सर्व माहिती ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अपडेट
मुंबई, पुणे, ठाण्यासाठी विशेष दिलासा
मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फ्लॅट संस्कृती विकसित झालेली आहे. या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना त्यांच्या मालमत्तेवरील हक्क अधिक स्पष्ट होणार असून, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुरक्षितता वाढणार आहे.
‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ ही संकल्पना राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारी ठरणार आहे. फ्लॅटधारकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत व कायदेशीर आधार मिळणार असून, भविष्यातील वाद, फसवणूक आणि गैरव्यवहार टाळण्यास या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. डिजिटल आणि पारदर्शक मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या दिशेने महाराष्ट्राने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.