नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची अंमलबजावणी यशस्वी ठरल्यानंतर केंद्र सरकारने आता स्वयंपाकासाठी इथेनॉलचा वापर सुरू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. देशातील घरगुती एलपीजी सिलेंडरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार महत्त्वाकांक्षी धोरण तयार करत असून, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या धोरणाची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त आहे.
सरकारचा नेमका आराखडा काय?
माध्यमांतील वृत्तानुसार, सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. मात्र, आता घरगुती स्वयंपाकासाठी इथेनॉल इंधनाचा वापर वाढवण्याची योजना आखली जात आहे.
यासाठी सरकार दोन पर्यायांवर विचार करत आहे.
– इथेनॉल स्टोव्ह खरेदीसाठी एकरकमी आर्थिक मदत.
– एलपीजीप्रमाणेच इथेनॉल इंधनावर थेट अनुदान (सबसिडी).
इथेनॉलवर चालणाऱ्या विशेष शेगड्यांची चाचणी
सरकारी सूचनेनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या इथेनॉलवर चालणाऱ्या विशेष शेगड्यांच्या संशोधन आणि विकासाचे काम करत आहेत. आवश्यक तंत्रज्ञानासाठी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्याचाही विचार सुरू आहे.
पेट्रोल पंपांवर उभारले जाणार ‘इथेनॉल एटीएम’
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यमान पेट्रोल पंपांचे जाळे वापरण्याची तयारी आहे. तेल कंपन्यांच्या रिटेल आउटलेट्सवर ‘इथेनॉल एटीएम’ सुरू करण्यात येऊ शकतात. ग्राहकांना येथून गरजेनुसार इथेनॉलचे सिलेंडर उपलब्ध होतील, जे थेट इथेनॉल स्टोव्हला जोडता येतील. यामुळे वितरण खर्चही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताकडे अतिरिक्त इथेनॉल क्षमता
भारताकडे सध्या सुमारे ७ अब्ज लीटर अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन क्षमता उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. देशांतर्गत वापरासोबतच नेपाळ, बांगलादेश आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांना इथेनॉल निर्यात करण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या देशांनी पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले असले, तरी त्यांच्याकडे पुरेशी उत्पादन क्षमता नाही.
काही प्रश्न अद्याप कायम
दरम्यान, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलबाबत काही वाहनधारकांनी मायलेज कमी होणे किंवा वाहनात बिघाड होण्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. काही प्रकरणे ग्राहक न्यायालयातही पोहोचली आहेत. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी इथेनॉलचा व्यापक वापर सुरू करण्यापूर्वी त्याच्या सुरक्षिततेबाबत, कार्यक्षमतेबाबत आणि खर्चाबाबत जनतेच्या शंकांचे समाधान करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.