हिंजवडीत आयटी कर्मचारी आणि नागरिकांचा मूक मोर्चा

पुणे : देशातील प्रमुख आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडीतील पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेविरोधात अखेर आयटी कर्मचारी, स्थानिक रहिवासी, शेतकरी आणि विविध नागरिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या. रविवार, ६ सप्टेंबर रोजी हिंजवडीमध्ये ‘स्मार्ट आयटी सिटी’ संकल्पनेखाली मूक मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात शेकडो आयटी अभियंते आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही मोर्चात सहभाग घेतला. 

हिंजवडी, माण आणि मारूंजी परिसरात गेल्या काही वर्षांत आयटी कंपन्या, गृहप्रकल्प आणि लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. मात्र, या वाढीच्या तुलनेत रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वीज, कचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज आणि इतर नागरी सुविधांचा अपेक्षित विस्तार झाला नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे दररोज कामावर जाणाऱ्या हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांसह स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 

खड्डे आणि वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक त्रास

हिंजवडीतील प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होते. सकाळी आणि संध्याकाळच्या कार्यालयीन वेळेत वाहतूक कोंडीमुळे काही किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठीही नागरिकांना मोठा वेळ खर्च करावा लागतो. खराब रस्ते, अपुरे पर्यायी मार्ग, वाहतूक नियोजनाचा अभाव आणि अपुरी पादचारी व्यवस्था यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. 

या समस्यांकडे अनेकदा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला अपेक्षित गती मिळत नसल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

मेट्रो सुरू करण्याचीही मागणी

हिंजवडीला शिवाजीनगरशी जोडणाऱ्या माण-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाकडून नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मेट्रो सेवा सुरू झाल्यास रस्त्यावरील वाहनांचा ताण काही प्रमाणात कमी होऊन आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली आहे. त्यामुळे मेट्रो सेवा तातडीने सुरू करण्याची मागणीही मोर्चादरम्यान करण्यात आली. 

पाणी, वीज आणि कचरा व्यवस्थापनाचाही प्रश्न

हिंजवडी-माण-मारूंजी परिसरात केवळ वाहतूक आणि रस्त्यांचा प्रश्न नसून पाणीपुरवठा, वीज आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्याही गंभीर असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या गृहप्रकल्पांमुळे लोकसंख्या वाढली असली तरी त्या प्रमाणात मूलभूत सुविधांची क्षमता वाढलेली नाही. त्यामुळे भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

२ टीएमसी पाण्याची मागणी

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मुळशी धरणातून परिसरासाठी दोन टीएमसी पाण्याचा साठा निश्चित करावा, ही मागणी आहे. सध्याच्या आणि भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करून पाण्याचा शाश्वत स्रोत निश्चित करावा, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. त्याचबरोबर पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित होईपर्यंत नव्या बांधकाम परवानग्यांबाबतही योग्य नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

स्वतंत्र महानगरपालिकेची मागणी

हिंजवडी, माण आणि मारूंजी परिसरासाठी स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. सध्या या परिसरातील विकासाशी संबंधित कामे विविध शासकीय यंत्रणांच्या अखत्यारित येतात. PMRDA, MIDC, PCMC, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, मेट्रो यंत्रणा तसेच स्थानिक ग्रामपंचायती अशा अनेक संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने विकासकामे रखडत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 

४२६ कोटींच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी कधी?

हिंजवडी परिसरातील पायाभूत सुविधांसाठी PMRDAने सुमारे ४२६ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याची जलद अंमलबजावणी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. या कामांसाठी केवळ निधीची घोषणा न करता प्रत्येक प्रकल्पाला स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करून काम पूर्ण करावे, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. 

सरकारकडून कृती दलाची घोषणा

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही हिंजवडीतील प्रश्न सोडविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर हिंजवडीतील वाहतूक, रस्ते, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापन आणि मेट्रोसह विविध प्रश्नांसाठी विशेष कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, यापूर्वीही अनेकदा आश्वासने मिळाली असून प्रत्यक्षात अपेक्षित बदल झालेला नाही, असा आंदोलकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ बैठका आणि आश्वासनांऐवजी काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरमहा आणि त्रैमासिक आढाव्याची मागणी

हिंजवडीतील प्रश्नांवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा आढावा बैठक आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रैमासिक आढावा बैठक घेण्यात यावी, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली आहे. तसेच वाहतूक पोलिसांचे मनुष्यबळ वाढवणे, वाकड-हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे, भूमकर चौक, पुनावळे, ताथवडे आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे, रस्ते रुंदीकरणाची कामे वेगाने पूर्ण करणे यावरही भर देण्यात आला आहे. 

आयटी हबचा विकास आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर

हिंजवडीचा प्रश्न आता केवळ स्थानिक वाहतूक कोंडीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या आयटी पट्ट्यात लाखो कर्मचारी ये-जा करतात. त्यामुळे या भागातील रस्ते, पाणी, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांचा दर्जा थेट उद्योगांच्या कार्यक्षमतेशी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडला गेला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आजचा मूक मोर्चा हा हिंजवडीतील नागरिक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक मानला जात आहे. सरकारने आता या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा यापूर्वीच नागरिकांनी दिला आहे. 

एकूणच, ‘आयटी हब’ म्हणून जगाच्या नकाशावर पोहोचलेल्या हिंजवडीला आता त्याच दर्जाच्या पायाभूत सुविधा कधी मिळणार, हा प्रश्न या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आश्वासनांऐवजी निश्चित कालमर्यादा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची मागणी आता आयटी कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.