पुणे पोलीस भरतीत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र वाटल्याचा संशय; दोघांना अटक

पुणे : सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी क्रीडा आरक्षणाचा गैरफायदा घेत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. पुणे शहर पोलीस दलातील भरती प्रक्रियेत कुराश आणि ड्रॅगन बोट या क्रीडा प्रकारांची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून तब्बल १९ उमेदवारांनी क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेत नोकरी मिळवल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना बनावट प्रमाणपत्रांचे हे रॅकेट केवळ पुणे पोलीस भरतीपुरते मर्यादित नसून राज्यातील इतर सरकारी भरती प्रक्रियांपर्यंत पोहोचल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांसाठी प्रत्येक उमेदवाराकडून तीन ते पाच लाख रुपये घेतले जात असल्याचा संशय आहे. विशेष म्हणजे, या माध्यमातून सुमारे 500 ते 600 जणांना प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती तपासात समोर आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची आर्थिक व्याप्तीही मोठी असण्याची शक्यता असून, या प्रमाणपत्रांचा वापर नेमक्या किती सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी झाला, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.

१९ जणांना पुणे पोलीस दलात नोकरी

महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी पात्र खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. मात्र, पुणे शहर पोलीस दलातील २०२४ ते २०२६ या भरती प्रक्रियेत काही उमेदवारांनी कुराश आणि ड्रॅगन बोट या खेळांशी संबंधित प्रमाणपत्रे सादर केली. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे १९ उमेदवारांची पोलीस दलात निवड झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. यातील नऊ उमेदवार पोलीस प्रशिक्षणासाठी रवाना झाल्याची माहितीही समोर आली आहे.

पोलिसांच्या तपासानुसार, संबंधित उमेदवारांनी ज्या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतल्याचे दाखवले होते, त्या स्पर्धा प्रत्यक्षात झाल्या होत्या का, याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कागदपत्रे, स्पर्धेच्या नोंदी आणि प्रमाणपत्रांमध्ये विसंगती आढळल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.

एका खेळाडूच्या संशयातून रॅकेटचा पर्दाफाश

या प्रकरणाचा तपास एका खेळाडूच्या संशयातून सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. सरकारी नोकरीसाठी क्रीडा कोट्यातून अर्ज करणाऱ्या या खेळाडूच्या निदर्शनास काही उमेदवारांनी अशा खेळांची प्रमाणपत्रे सादर केली असल्याचे आले, ज्यामध्ये त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाबाबत संशय निर्माण झाला. त्यानंतर प्रमाणपत्रे आणि संबंधित स्पर्धांच्या नोंदींची पडताळणी करण्यात आली. कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळल्यानंतर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली आणि पुढील तपासाला सुरुवात झाली.

तपासात प्रमाणपत्रांवरील माहिती, जिल्ह्यांची नावे, स्पर्धांच्या तारखा आणि संबंधित नोंदी यामध्ये विसंगती असल्याचा संशय पोलिसांना आला. त्यामुळे हे प्रमाणपत्रे नियमानुसार आयोजित झालेल्या स्पर्धांच्या आधारे देण्यात आली होती की बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली, याचा तपास सुरू आहे.

कुराश असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना अटक

या प्रकरणात पुणे गुन्हे शाखेने महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश नागर आणि सचिव शिवाजी साळुंखे यांना अटक केली आहे. त्यांच्यासह परभणी आणि धाराशिव जिल्ह्यातील कुराश संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींवर बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक करणे आणि बनावट दस्तऐवजांचा वापर यांसारख्या आरोपांनुसार कारवाई करण्यात आली आहे.

पोलिसांच्या तपासाचा केंद्रबिंदू आता या प्रमाणपत्रांच्या निर्मितीपासून ते संबंधित उमेदवारांपर्यंत ती पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीवर आहे. प्रमाणपत्रे कोणी तयार केली, त्यासाठी कोणत्या नोंदी वापरण्यात आल्या, आर्थिक व्यवहार कोणामार्फत झाला आणि या प्रक्रियेत आणखी कोण सहभागी होते, याचा शोध घेतला जात आहे.

500 ते 600 जणांच्या प्रमाणपत्रांची चौकशी होणार?

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सुमारे ५०० ते ६०० जणांना अशा प्रकारची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा संशय. या प्रमाणपत्रांचा वापर केवळ पोलीस भरतीसाठी झाला की राज्यातील इतर सरकारी विभागांच्या भरती प्रक्रियेतही झाला, याचा तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर हा अंदाज तपासात सिद्ध झाला, तर बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचे हे प्रकरण मोठ्या राज्यव्यापी रॅकेटचे स्वरूप घेऊ शकते. पोलिसांकडून संबंधित उमेदवारांची कागदपत्रे आणि विविध भरती प्रक्रियांमधील प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

क्रीडा विभागाचीही चौकशी

तपासात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. संबंधित क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करताना शासनाच्या क्रीडा संचालनालयाला आवश्यक माहिती देण्यात आली होती का, याचीही चौकशी केली जाणार आहे. नियमांनुसार काही राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी शासनाचा प्रतिनिधी आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे संबंधित स्पर्धांचे आयोजन, त्यातील सहभागी खेळाडू, निकाल आणि प्रमाणपत्रे यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणार आहे.

खऱ्या खेळाडूंच्या हक्कांवर मोठा आघात

क्रीडा आरक्षणाचा उद्देश वर्षानुवर्षे मैदानावर मेहनत घेणाऱ्या आणि राज्य, राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी सेवेत संधी मिळवून देणे हा आहे. मात्र, बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून अपात्र व्यक्तींनी या आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास खऱ्या खेळाडूंच्या संधीवर थेट गदा येते.

त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास केवळ बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या व्यक्तींपुरता मर्यादित न ठेवता, प्रमाणपत्रे वापरून नोकरी मिळवणारे उमेदवार, प्रमाणपत्र पडताळणीतील त्रुटी आणि संबंधित यंत्रणांमधील संभाव्य संगनमत या सर्व बाबींच्या दिशेने होणे आवश्यक आहे.

तपासातून आणखी किती नावे समोर येणार?

सध्या पुणे शहर पोलीस दलातील १९ उमेदवारांचा प्रकार स्पष्टपणे तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र, ५०० ते ६०० जणांना बनावट प्रमाणपत्रे दिल्याचा संशय खरा ठरल्यास या प्रकरणाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. विशेषतः या प्रमाणपत्रांचा वापर इतर पोलीस दल, शासकीय विभाग किंवा विविध सरकारी भरतींमध्ये झाला आहे का, याचे उत्तर तपासातून मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची चौकशी सुरू असून, बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या या कथित रॅकेटमागील संपूर्ण नेटवर्क उघड करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. तीन ते पाच लाख रुपयांत प्रमाणपत्रे विकली जात असल्याचा संशय आणि शेकडो उमेदवारांपर्यंत त्याचा संभाव्य विस्तार यामुळे पुण्यातील हा प्रकार आता राज्यभरातील सरकारी भरती प्रक्रियेसाठीही गंभीर इशारा मानला जात आहे.