मुंबई : राज्यातील जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘हिंदू वैश्य’, ‘हिंदू वाणी’ आणि ‘हिंदू वैश्य वाणी’ या तीनही नोंदी एकाच सामाजिक घटकाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांना वैश्यवाणी या OBC प्रवर्गातील जातीअंतर्गत जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे OBC मंत्री अतुल सावे यांनी या संदर्भात विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालांचा आधार घेत या तीनही नोंदी एकाच सामाजिक घटकाच्या असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वैश्यवाणी समाजातील संबंधित प्रकरणांची पडताळणी करताना आयोगाच्या अहवालांचा विचार करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जात प्रमाणपत्रासाठी मोठा दिलासा
अनेक नागरिकांच्या शैक्षणिक आणि इतर शासकीय कागदपत्रांमध्ये ‘हिंदू वैश्य’, ‘हिंदू वाणी’ किंवा ‘हिंदू वैश्य वाणी’ अशा वेगवेगळ्या नोंदी आढळतात. या नोंदींमुळे जात प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत संभ्रम निर्माण होत असल्याचे समोर आले होते.
आता या नोंदींचा ‘वैश्यवाणी’ या OBC प्रवर्गाशी संबंध स्पष्ट करण्यात आल्याने संबंधित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पूर्वीच्या नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे प्रकरणांची तपासणी करून नियमानुसार प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
‘तीन जाती’ नव्हे, तर तीन नोंदी एकाच घटकाच्या
या निर्णयाकडे पाहताना एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सरकारने स्वतंत्रपणे तीन नवीन जाती OBC यादीत समाविष्ट केल्या आहेत, असा याचा अर्थ नाही. ‘हिंदू वैश्य’, ‘हिंदू वाणी’ आणि ‘हिंदू वैश्य वाणी’ या नोंदी ‘वैश्यवाणी’ या एकाच जातीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांच्या कागदपत्रांमध्ये असलेल्या नोंदींमुळे निर्माण होणारा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून करण्यात आला आहे.
पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना
जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित कागदपत्रे, उपलब्ध नोंदी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालांचा विचार करून नियमानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वैश्यवाणी समाजातील ज्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना नोंदींच्या फरकामुळे अडचणी येत होत्या, त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.