महाराष्ट्रात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात

मुंबई : राज्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने आणि पुढील काळात पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने जलसाठ्याच्या वापराबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणीवापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील वर्षी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन करण्यात आले आहे.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

जलसंपदा विभागाने धरणनिहाय आणि पाणीवापरनिहाय नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. धरणे आणि जलाशयांमधील उपलब्ध पाण्यातून आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी आवश्यक साठा राखून ठेवला जाणार आहे.

बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणीउपसा यासारख्या बाबींचा विचार करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यातील अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा ठेवण्याचेही नियोजन आहे.

१६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीवापर कमी करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुढील काळात पाणीसाठ्याची परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास आवश्यकतेनुसार ही कपात वाढविण्याची शक्यताही सरकारने ठेवली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतीसाठी पाणीवाटपावर मर्यादा

पिण्याच्या पाण्यानंतर शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारच्या नियोजनानुसार पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी आवश्यक पाणी आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

शेतीसाठी पाणी सोडताना प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. सुरुवातीला रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर इतर रब्बी पिकांचा विचार केला जाईल. उपलब्ध पाणीसाठा शिल्लक राहिल्यासच बारमाही पिकांसाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

यामुळे पाणीटंचाईच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणाऱ्या पिकांवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सिंचनासाठी धरणांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजन करावे लागणार आहे.

उद्योगांनाही पाणी वापराबाबत नियम

राज्यातील उद्योगांनाही पाणी वापराबाबत काटकसरीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्योगांनी त्यांच्या एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारावी, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे औद्योगिक वापरासाठी ताज्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर

शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, उद्याने, हरित क्षेत्रे, बांधकाम आणि धुलाईसारख्या कामांसाठी वापरण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम

शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होत असल्यास उपलब्ध पाण्याचा मोठा हिस्सा वाया जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळती शोधून ती तातडीने दुरुस्त करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

अनधिकृत पाणीउपशावर कठोर कारवाई

धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठीही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत पंप, मोटारी, पाइपलाइन आणि इतर साधनसामग्री जप्त करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे नियोजन

यंदाच्या पावसातील घट आणि एल-निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आधीच पाण्याचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. उपलब्ध जलसाठा पुढील पावसाळ्यापर्यंत पुरविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

नागरिकांनीही पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

सरकारच्या या नियोजनासोबतच नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज आहे. घरगुती वापरातील पाण्याची नासाडी टाळणे, गळती असलेले नळ तातडीने दुरुस्त करणे, वाहन धुण्यासाठी अनावश्यक पाणी न वापरणे आणि उपलब्ध असल्यास प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करणे, यामुळे पाणीसाठ्यावरचा ताण कमी होऊ शकतो.

पुढील वर्षभर राज्यातील पाणीव्यवस्थापनासाठी पिण्याचे पाणी सर्वोच्च प्राधान्य, शेतीसाठी मर्यादित व प्राधान्यक्रमानुसार पाणीवाटप, उद्योगांसाठी पुनर्वापर आणि सर्वच क्षेत्रांत पाण्याचा काटकसरीने वापर, अशी सरकारची भूमिका आहे. १६ ऑक्टोबरपासून लागू होणारी किमान १० टक्के पाणीकपात ही त्याच व्यापक नियोजनाचा महत्त्वाचा भाग आहे.