मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणात ६० लाख रुपयांत एका पेपरचा सौदा झाल्याचा दावा, १०० पैकी ९० गुण मिळवणारे उमेदवार आणि ६१ दुय्यम निबंधक पदावरील उमेदवार विशेष तपास पथकाच्या (SIT) रडारवर असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घडामोडींमुळे एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
६० लाखांत पेपरचा सौदा झाल्याचा दावा
समोर आलेल्या वृत्तानुसार, एमपीएससीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा सौदा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. एका पेपरसाठी तब्बल ६० लाख रुपयांची रक्कम ठरल्याचा दावा या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आहे मात्र, या कथित आर्थिक व्यवहारामागे नेमके कोण होते, पैसे कोणाकडून कोणाकडे गेले, प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्षात परीक्षेपूर्वी संबंधित उमेदवारांपर्यंत पोहोचली होती का आणि या व्यवहारातून कोणाला लाभ झाला, याबाबत तपासातून ठोस निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे. केवळ आर्थिक व्यवहाराचा आरोप किंवा एखाद्या व्यक्तीचे नाव चर्चेत येणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचा गुन्ह्यातील सहभाग सिद्ध होणे नव्हे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक दाव्याची पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
१०० पैकी ९० गुण; उमेदवारांच्या कामगिरीची तपासणी?
एमपीएससीच्या परीक्षेत १०० पैकी ९० गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांच्या कामगिरीचाही या प्रकरणाच्या संदर्भात उल्लेख होत आहे. काही उमेदवारांचे गुण, त्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीचे स्वरूप आणि कथित पेपरफुटीशी असलेला संभाव्य संबंध यांची तपास यंत्रणांकडून पडताळणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, एखाद्या उमेदवाराला उच्च गुण मिळाले म्हणून त्याने गैरप्रकार केला, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. संबंधित उमेदवारांची उत्तरपत्रिका, उपलब्ध डिजिटल पुरावे, संवाद आणि इतर तपासनीय बाबींच्या आधारेच संशयाचे निरसन होऊ शकते.
या प्रकरणात कथित गैरप्रकारांचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला झाला आणि परीक्षा प्रक्रियेत काही अनियमितता झाली होती का, हे तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
६१ दुय्यम निबंधक SIT च्या रडारवर?
या वृत्तातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे ६१ दुय्यम निबंधक पदावरील उमेदवारांचा उल्लेख. कथित पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित संभाव्य दुवे तपासण्यासाठी संबंधित उमेदवारांच्या परीक्षेतील कामगिरीची आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांची छाननी केली जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत संबंधित उमेदवारांमधील संभाव्य संपर्क, प्रश्नपत्रिकेच्या कथित प्रसाराची साखळी आणि परीक्षा प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाली होती का, याची पडताळणी महत्त्वाची ठरू शकते.
तथापि, या ६१ उमेदवारांविरोधात नेमकी कोणती कारवाई झाली आहे, त्यांना औपचारिकरीत्या संशयित ठरवण्यात आले आहे का किंवा त्यांच्याविरोधात कोणते पुरावे उपलब्ध आहेत, याबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी आवश्यक आहे. त्यामुळे या सर्व उमेदवारांना दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही.
MPSC पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास SIT कडे
एमपीएससीच्या गट-ब आणि गट-क मुख्य व पूर्व परीक्षा २०२५ तसेच औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेशी संबंधित कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आल्याचे वृत्त यापूर्वीही समोर आले आहे. या चौकशीच्या माध्यमातून तक्रारींची सत्यता, कथित गैरप्रकारांमागील व्यक्ती आणि उपलब्ध पुराव्यांची साखळी तपासली जाणार आहे.
या प्रकरणात प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून तिचे वितरण, गोपनीयता राखण्याची व्यवस्था आणि परीक्षेनंतरच्या प्रक्रियेपर्यंत कोणत्याही टप्प्यावर नियमांचे उल्लंघन झाले होते का, याची चौकशी महत्त्वाची ठरणार आहे.
प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न
एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी राज्यभरातील हजारो तरुण वर्षानुवर्षे मेहनत घेतात. आर्थिक अडचणी, मर्यादित साधने आणि मोठी स्पर्धा यांचा सामना करत विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करतात. अशा परिस्थितीत पेपरफुटी किंवा आर्थिक व्यवहारातून प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आरोप समोर आल्यास प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला धक्का बसतो.
दुसरीकडे, कथित गैरप्रकारांच्या चौकशीमुळे संपूर्ण भरती प्रक्रिया अनिश्चिततेत राहिल्यास दोष नसलेल्या उमेदवारांचेही नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे तपास पारदर्शक पद्धतीने आणि शक्य तितक्या निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे, तसेच दोषींवर पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करणे आवश्यक आहे.
आता SIT च्या निष्कर्षांकडे लक्ष
६० लाख रुपयांच्या कथित सौद्याचा दावा, १०० पैकी ९० गुणांचा मुद्दा आणि ६१ दुय्यम निबंधक उमेदवारांचा उल्लेख यामुळे एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. मात्र, या दाव्यांना अधिकृत तपासातून कितपत पुष्टी मिळते, कोणते पुरावे समोर येतात आणि संबंधित व्यक्तींची नेमकी भूमिका काय आहे, हे अद्याप निर्णायक ठरणार आहे.
या प्रकरणातील अंतिम सत्य SIT च्या तपासातून आणि अधिकृत निष्कर्षांतूनच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत आरोप आणि सिद्ध झालेले तथ्य यांत फरक ठेवणे आवश्यक आहे. एमपीएससीच्या परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा दृढ करण्यासाठी निष्पक्ष तपास आणि पारदर्शक कारवाई हीच महत्त्वाची ठरणार आहे.