मुंबई : राज्याच्या गृह विभागाने पोलीस हेड कॉन्स्टेबल (HC) पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना गुन्हे तपासण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अधिकार यावर आधी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) किंवा त्यापेक्षा वरच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांकडेच होता. राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय अमलात आणण्यात आला असून, यासाठी शैक्षणिक आणि सेवाकालाच्या अटी जोडल्या आहेत.
नवीन अटी कोणत्या ?
गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हेड कॉन्स्टेबल पदावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गुन्हे तपासण्याची परवानगी देण्यासाठी दोन मुख्य अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
१. पदवीधर असणे बंधनकारक: संबंधित कॉन्स्टेबल कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (ग्रॅज्युएट) असणे आवश्यक आहे.
२. ७ वर्षांचा अनुभव: त्यांनी पोलीस खात्यात किमान ७ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी.
निर्णयाचे पार्श्वभूमी आणि उद्देश
हा निर्णय पोलिसिंग व्यवस्थेतील तपास प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, PSI पातळीपर्यंत तपासाचा अधिकार मर्यादित असल्याने गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा बोजा वाढत होता आणि तपास प्रक्रिया मंदावली होती. हेड कॉन्स्टेबल्सना हा अधिकार देऊन खालच्या स्तरावरच तपासाची जबाबदारी सोपवली जाईल, यामुळे उच्चाधिकाऱ्यांचा कार्यभार कमी होऊन प्रकरणांचा वेगवान निकाल लागेल. तसेच, दीर्घकालीन अनुभव असलेल्या कॉन्स्टेबल्सचा कौशल्याचा वापर होऊन पोलिसिंग कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
आतापर्यंतची व्यवस्था आणि बदलाची गरज
यापूर्वी, राज्यात फक्त PSI, PI किंवा ASP पदावरील अधिकाऱ्यांनाच गुन्हे तपासण्याचा अधिकार होता. मात्र, गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ आणि तपास प्रक्रियेतील अडचणींमुळे ही व्यवस्था अपुरी पडत होती. २०२२च्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, राज्यात दरवर्षी सरासरी १.५ लाख गुन्हे नोंदवले जातात, पण तपास अधिकाऱ्यांची संख्या केवळ १८,००० आहे. या असंतुलनामुळे नव्या धोरणाची गरज निर्माण झाली.
प्रतिक्रिया आणि आव्हाने
पोलीस संघटनांनी या निर्णयाला “क्रांतिकारक पाऊल” म्हणून स्वागत केले आहे. महाराष्ट्र पोलीस सेवा संघाचे नेते राजेश खटवे म्हणाले, “हेड कॉन्स्टेबल्समध्ये प्रचंड अनुभव असतो. त्यांना अधिकार देणे योग्य आहे.” तथापि, काही नागरी समूहांनी या निर्णयावर शंका व्यक्त केल्या आहेत. त्यांच्यामते, कॉन्स्टेबल्सना तपासाचे प्रशिक्षण आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे ज्ञान अपुरे असेल, यामुळे प्रकरणांच्या न्याय्य हाताळणीत अडचण येऊ शकते. गृह विभागाने यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पुढील अंमलबजावणी
या नव्या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी हेड कॉन्स्टेबल्सना गृह विभागाकडून प्रमाणपत्रे प्रदान केली जातील. त्यांना तपास प्रक्रियेसंबंधीचे मार्गदर्शन करण्यासाठी पोलिस अकादमीत प्रशिक्षण दिले जाईल. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, “या पायाभूत बदलांमुळे नागरिकांची तक्रारी वेगाने निपटतील आणि पोलीस दल अधिक जबाबदार होईल.”
हा निर्णय राज्यातील पोलिस रचनेत मोठा बदल घेऊन येणार आहे. पोलीस खात्यातील पारंपारिक पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याचा हा प्रयत्न असून भविष्यातील धोरणांचा पाया ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.