नागपूर : अंडरवर्ल्ड डॉन आणि राजकीय नेते अरुण गवळी (वय ७६) यांची १७ वर्षांच्या कारावासानंतर नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ मधील शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येप्रकरणातील जन्मठेपेसाठी दिलेले अपील जागेवरून पाहून सशर्त जामीन मंजूर केला, ज्यामुळे गवळींना आज सुटका मिळाली.
न्यायालयाचा निर्णय आणि आधार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्त्यांनी—जस्टिस एम. एम. सुंदरेश आणि जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह यांची खंडपीठ गवळींना जामीन मंजूर करताना वाढत्या वयाचा (76 वर्षे) आणि 17 वर्षांच्या तुरुंगवासाचा विचार केला. त्यांचा अपील अजून सुनावणी बाकी आहे, आगामी अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी 2026 मध्ये आहे.
जेलमुक्ती आणि प्रक्रीया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, नागपूर कारागृहाच्या प्रशासनाने फक्त मागील गेटद्वारे गवळींची सुटका केली—मीडियाच्या अगोदर कोणतेही प्रत्यक्ष दृश्य न दाखवता. यामुळे सुरक्षेचा विशेष विचार राखण्यात आला.
कारागृहातून सुटल्यावर, त्यांच्या कुटुंबीय, वकील, समर्थक यांच्याकडून त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
प्रवासाची पृष्ठभूमी
हत्याकांड आणि शिक्षा: २ मार्च २००७ रोजी घाटकोपरमध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची गोळीने हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात गवळींवर और इतरांवर कट रचून हत्या करण्याचा आरोप होता. २०१२ मध्ये मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयाने त्यांना जन्मठेप आणि लाखों रुपये दंड सुनावला.
न्यायालयीन प्रक्रिया
त्यांनी भरपूर अपील, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात गर्जना केली. विशेष म्हणजे, या सर्व न्यायप्रक्रिया कायद्याच्या आणि नैतिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून स्वीकारल्या गेल्या.
थोडक्यात..
अरुण गवळी, माजी अंडरवर्ल्ड डॉन आणि राजकीय नेते होते. १७ वर्षांपूर्वीच्या गुन्ह्याच्या शिक्षेची अट कायम ठेवली; सर्वोच्च न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला. सुटका हीच न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरची पहिली वेळ. मागील गेट वापरून मीडियापासून सुटका; अंतिम सुनावणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार.