मुंबई : उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ सप्टेंबर २०२५), मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या आंदोलनाला थांबवण्यासाठी कडक आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, आंदोलनामुळे मुंबईची जीवनप्रवाह पूर्णतः अडचणीत आली असून सर्व रस्ते, सार्वजनिक प्रदेश, सीएसएमटीसह सर्व मार्ग सोमवारीच रिकामे करावेत .
तसेच, आंदोलनासाठी परवानगी फक्त आझाद मैदानावर, आणि तोसुद्धा मर्यादित लोकांसाठीच राहील — “केवळ ५००० जणांनीच रस्त्यावर थांबण्याची परवानगी असेल,” असे आदेश न्यायालयाने दिले .
न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की, आझाद मैदानाव्यतिरिक्त कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन चालू राहू नये. तसेच, शहराची रचना सुरळीत ठेवण्यासाठी, उच्च न्यायालयाने सरकारला दुपारी १२ वाजेपर्यंत उद्घाटन करण्याचे (vacate) सूचन दिले आहेत .
पोलिसांचे आणि प्रशासनाचे धोरण
मुंबई पोलिसांनी सक्रिय भूमिका घेत, आंदोलनाला परवानगी नाही, असे सांगून आंदोलन थांबवण्याचे नोटीस दिले आहे .
सरकार आणि पोलिस प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने व्यवस्था कायम राखण्यासाठी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत, जसे रस्त्यांची सुरक्षा, रहदारी नियंत्रित करणे आणि मुंबईकरांना त्रास होऊ न देणे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील शांततेची अपील केली आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याबाबत पल्ला उगारला आहे .
मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन थांबवण्यास पूर्णपणे नकार व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले:
“मला कळंतय की मुंबईच्या वेशीवर येत आहेत… पण त्यांना येऊ देत नाही… शनिवार-रविवारनंतर… सरकारला ते नेमके मुंबईकर आहेत की मराठे हे ओळखायला येणार नाही.”
त्यांनी आणखी म्हटले की, “मराठा-कुणबी एकच GR शिवाय मुंबई सोडणार नाही” आणि “शंभर पोलीस आले तरी जेलमध्ये रोल गेले तरीही मागण्या पूर्ण होईपर्यंत जाणार नाही” असे ठामपणे वक्तव्य केले आहे.
मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, उपोषणाचा हे पाचवा दिवस आहे आणि पाणीही त्याग करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सरकार, न्यायालय आणि आंदोलनाचा भविष्याचा आराखडा
सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असून, GR (Government Resolution) द्वारे मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन, तसेच हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट्सवरील आढावा घ्यायचा असा मार्ग स्वीकारला आहे .
पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी निर्धारित करण्यात आली आहे, जिथे आंदोलनाचा पुढचा आराखडा आणि प्रशासनाचे पुढचे पाऊल ठरवले जाईल .
मुंबईचा मराठा आरक्षण आंदोलन एका संवेदनशील टप्प्यावर पोहोचला आहे. न्यायालयाने आणि पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत; पण आंदोलनकर्ते मुद्दाम निर्णयाचा पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळे पुढच्या काही तासांत परिस्थिती कशी सांभाळली जाते, हे ठळक ठरेल.