मुंबई: डिजिटल व्यवहारांच्या काळातसुद्धा अनेक लोक घरात मोठी रोख रक्कम ठेवतात. कायद्यानुसार घरात रोख ठेवणे स्वतः बेकायदेशीर नाही — पण त्यावर महत्त्वाची अट आहे: त्या रोख रकमेचा वैध स्रोत सिद्ध करणे गरजेचे आहे. हेच न करता आल्यास ती रक्कम आयकर कायद्यांतर्गत ‘अघोषित/अनस्पष्टीत उत्पन्न’ मानली जाऊ शकते आणि कर, दंड व कधीकधी गुन्हेगारी कारवाईची भीती लागू शकते.
१) घरात रोख ठेवण्यावर कायद्याने ठरलेली मर्यादा आहे का?
सरळ उत्तर — नाही. घरात कितीही रक्कम ठेवू शकता. पण करअधिकाऱ्यांना जर तुम्ही ती रक्कम कुठून आली हे समजावून सांगू शकत नाही तर त्या रकमेवर कठोर परिणाम होऊ शकतात. रोख रकमेचा स्रोत (उदा. पगार, व्यवसायाची नोंद, वारसा, कायदेशीर गिफ्ट यांचे पुरावे) दाखवता आला तर काहीही समस्या नाही.
२) आयकर कायदा — कोणते कलम लागू होतात? (सर्वसाधारण स्पष्टीकरण)
कलम 68: एखाद्या व्यक्तीच्या बुक्स/पॅसबुकमध्ये असलेली रक्कम जर समझावून सांगिता आली नाही, तर ती अनक्लेम्ड/अनस्पष्टीत समजली जाऊ शकते.
कलम 69 / 69B इ. : रोख रक्कम, गुंतवणूक किंवा मालमत्तेचा स्त्रोत समजावला गेला नाही तर ती ‘अघोषित उत्पन्न’ म्हणून धरली जाऊ शकते.
कलम 115BBE: अशा अघोषित उत्पन्नावर उच्च कररक्कम लागू होते — सरासरीपणे ६०% कर + २५% पर्यंतचा अर्ज़ (surcharge) आणि ४% cess लागू झाल्यावर एकूण प्रभावी दर सुमारे ७८% होतो. (यावर पुढे वेगळा दंड लागू होऊ शकतो.)
३) आर्थिक दंड आणि इतर परिणाम (काय होऊ शकते?)
जर कारवाईदरम्यान तुम्ही रोख रकमेचा योग्य स्रोत सिद्ध करू शकला नाही — तर ती रक्कम करयोग्य उत्पन्न समजून त्यावर वरच्या प्रमाणाने कर लागू होऊ शकतो (अंदाजे ७८% प्रभावी दर).
त्याशिवाय कायदेविषयक दंड/शिकस्तीसंदर्भात Section 271AAC / 271AAA सारखी तरतूद असू शकते; काही तरुणनिदर्शानांनुसार दंडाचे प्रमाण कराच्या तुलनेत ६–१०% इतके लागू होऊ शकते (प्रकरणानुसार विविधता असते). तसेच, शोध-छापीनंतर अपवादात्मक स्थितीत खटला चालवण्याची शक्यता राहते.
४) एखाद्या छापेमारी/तपासणीत रोख सापडल्यास काय होईल?
विभागाला तुम्ही रकमेचा स्रोत समजावून सांगू शकलात नाही तर ती रक्कम ‘अघोषित उत्पन्न’ म्हणून समजली जाईल; त्यावर कर, व्याज आणि दंड आकारला जाईल. कधीकधी रोख जप्त होऊ शकते आणि पुढील कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
५) कसा सुरक्षित मार्ग अवलंबावा — व्यवहार करताना काय करावे (प्रॅक्टिकल टिप्स)
1. कागदपत्रे ठेवा: रोख मिळाली तर त्याचे पुरावे (पेमेंट स्लीप, व्यवसायाचे बिले, गिफ्ट/वारसाच्या कागदपत्राची नोंद) संग्रहीत ठेवा.
2. बँकेत जमा करा: शक्य तितकी रक्कम बँकेत जमा करा — बँक पासबुक/स्टेटमेंट हा सर्वोत्तम पुरावा असतो.
3. PAN/आयटीआर नोंद: मोठ्या व्यवहारासाठी PAN वापरा; आयकर रिटर्न वेळेवर भरा आणि सर्व स्रोतांचे सत्य निष्पन्न दाखवा.
4. लिखित स्पष्टीकरण: जर कुणाकडून कॅश घेतली असेल (उधार/गिफ्ट), तर त्याचे लिखित सत्यापन (देणार्याचे लेखी पत्र) ठेवा.
5. विशेष सल्ला घ्या: संशय असल्यास त्वरित चार्टर्ड अकाउंटंट/कर सल्लागाराची मदत घ्या.
6. पत्रकारसाहित्य व कायदेशीर संदर्भ — आधारस्त्रोत (टीप)
या समीक्षेत वापरलेली मुख्य माहिती आयकर विभागाचे मार्गदर्शक आणि तज्ञ लेखांवर आधारित आहे — आयकरindia च्या ट्यूटोरिअल/दस्तऐवजांनुसार कलम 68–69 कुटुंब आणि Section 115BBE इत्यादीचे स्पष्टीकरण उपलब्ध आहे; तसेच तज्ञ ब्लॉग/विशेष लेख (TaxGuru, Taxmann, ClearTax इ.) मधून ७८% प्रभावी करदर आणि दंड-संबंधी स्पष्टीकरण मिळाले. (खाली संदर्भ दिलेले आहेत).
थोडक्यात (काय घ्यावे लक्षात)
रोख ठेवणे स्वतः बेकायदेशीर नाही, परंतु त्यानंतर त्याचा स्रोत स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
स्रोत सिद्ध न करु शकले तर आयकर कायद्यानुसार ती रक्कम अघोषित मानली जाऊ शकते आणि खूप जास्त कर (सुमारे ७८%) व दंड लागू होऊ शकतो; कधीकधी गुन्हेगारी कारवाईची शक्यता देखील असते.
