मुंबई : महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या अतिवृष्टी-पुर परिस्थितीमुळे राज्यभरातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होणारी राज्यसेवा (राज्यसेवा-पूर्व) परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत होत आहे; मात्र आयोगाने अधिकृतरित्या परीक्षा नियोजित तारखेलाच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
परीक्षेचे बंदोबस्त व आयोगाचे विधान
MPSC ने आपल्या ताज्या निवेदनात किंवा अधिकृत जाहिरनाम्यात 28 सप्टेंबरची परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसारच घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि चुकीच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे उमेदवारांना आवाहन केले आहे. परीक्षेची हॉल-टिकिटे देखील आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि विविध एज्युकेशन पोर्टलवर उपलब्ध झाल्याचे नोंदले गेले आहे.
हवामान — विदर्भात अलर्ट आणि पूरग्रस्त भाग
भारतीय हवामान खात्याचे (IMD) हवामान अंदाज आणि स्थानिक वृत्तांनुसार विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांसाठी पुढील 5 दिवसात पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे; काही जिल्ह्यांमध्ये (उदा. चंद्रपूर, यवतमाळ) ऑरेंज अलर्टपर्यंत सतर्कता उभी राहिली असून इतर स्थानांवरही पावसाची शक्यता आहे. या अतिवृष्टीमुळे काहीच ठिकाणी पूराचे परिणाम आणि रस्ते, पुरवठा यांवर परिणाम झाला असल्याचे पत्रदळांनी नोंदवले आहे.
विद्यार्थी आणि अभिभावकांची तक्रार — केंद्रावर पोहोचण्यास अडचण
पूरग्रस्त भागातील उमेदवार, त्यांच्या पालक आणि स्थानिक संघटनांनी चिंता व्यक्त करत परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. वेगवेगळी आस्थापनं आणि विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे की सततचा पाऊस, रस्त्यांचे नुकसान, वाहतूक केंद्रे बंद असणे आणि विजेच्या समस्या यामुळे अनेकांना परीक्षा केंद्रावर वेळेवर पोहोचणे कठीण होऊ शकते; काहींनी म्हटले की ग्रंथालये बंद आहेत, अभ्यास साहित्य पाण्याखाली गेले आहे आणि तयारीवर परिणाम झाला आहे.
राजकीय दबाव आणि आमदार-नेते यांचे आवाहन
काही राजकीय नेत्यांनी देखील या परिस्थितीचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री आणि आयोगाकडे पाठपुरावा केला आहे. माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले, NCP नेते सुप्रिया सुळे आणि इतरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे व MPSC कडे परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे, तर काही स्थानिक नेते आणि विद्यार्थी संघटनांनीही याबाबत हट्टाने पत्रे सादर केली आहेत.
आयोगाने काय म्हटले — परीक्षेची तारखेची कायम ठेवण्यामागचे दावे
आयोगाच्या अधिकृत निवेदनानुसार — प्रकरणातील प्रशासकीय व्यवस्थापन, अहवाल आणि आवश्यक तांत्रिक-लॉजिस्टिक तयारी पाहता परीक्षेला नियोजित तारखेला घेणे योग्य ठरेल, असे सीमांतपणे सांगितले जाते (अधिकृत निवेदन/जाहिरातींमध्ये हीच भूमिका दिसते). पण कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीत आयोग किंवा राज्य सरकारचे स्थानिक निर्णय होऊ शकतात, ही शक्यता कायम आहे. (वृत्तांमधील वाक्यरचना व अधिकार्यांचे सांगणे यावर आधारित.)
परीक्षेवर संभाव्य परिणाम आणि काय म्हणतात तज्ज्ञ/स्थानीक प्रशासन
परिवहन व प्रवेश: पूरग्रस्त रस्ते व स्थानिक वाहतुकीच्या अडचणींमुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना केंद्रावर पोहोचण्यास अडचण येण्याची शक्यता आहे.
सुसंगतता व न्याय्यतेचा प्रश्न: काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साधनधन नष्ट झाले असून, परीक्षेच्या दैनंदिन तयारीवर परिणाम झाला असल्याने सर्वांसाठी संधी समान ठेवावी का, हा प्रश्न विचारात घेतला जाणे अपेक्षित आहे.
सुरक्षा व आरोग्य: पावसामुळे रस्त्यांवर पाण्याचे तंबू/वॉटरलॉगिंग आणि विजेचा तांत्रिक त्रास उद्भवू शकतो; त्यामुळे परीक्षेच्या दिवशी केंद्रांवर बचाववयक्त्यांची, वाहनव्यवस्थेत तातडीची योजना आवश्यक ठरते.
काय अपेक्षित? — काय करू शासन / आयोग / विद्यार्थी
1. आयोगाची अंतिम घोषणा पहा: अधिकृत बदल/रद्द/पुनर्निर्धारित तारखेची माहिती MPSC-च्या संकेतस्थळावर (mpsc.gov.in) आणि अधिकृत हॉल-टिकिट नोटिसमध्ये देण्यात येईल. उमेदवारांनी फक्त अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवावा.
2. स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय: जर परीक्षेची तारीख टिकून राहिली तर स्थानिक प्रशासनाने पूरग्रस्त भागांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वाहतुकीची तरतूद करावी किंवा तातडीचे संपर्क केंद्र स्थापन करावे — अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
3. विद्यार्थ्यांसाठी साक्षरता: पाणी आणि वीज बाधेसंबंधी तक्रारींसाठी जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनाशी संपर्कs, तसेच होम/ऑनलाइन योजनेतून शक्य असल्यास परिक्षेपूर्वीची तयारी राखण्याचा सल्ला.
सध्याची स्थिती (सारांश): MPSC-ची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 28 सप्टेंबर 2025 ला निश्चित असून आयोगाने सध्या तारीख बदलण्याचं औपचारिकरित्या नाकारलं आहे; त्याचवेळी राज्यातील अनेक भागांत अतिवृष्टी-पुर परिस्थिती, आणि IMD-चे पाच दिवसांचे अलर्ट असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांना वेळेवर पोहोचण्यास व तयारी टिकवण्यास अडचणी येऊ शकतात. राजकीय नेते, विद्यार्थी आणि स्थानिक समाज यांच्याकडून पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरत आहे; अंतिम निर्णयासाठी उमेदवारांनी MPSC-च्या अधिकृत जानेवारीकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे.