मुंबई : राज्य शासनाने काल शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या नोकरदार वर्गांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. एकाच दिवशी सहा महत्त्वाचे शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आले असून, त्यात जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ, थकीत वेतनाची तरतूद, अनुकंपा नियुक्ती, कर्ज-आगाऊ निधी यांसारखे निर्णय समाविष्ट आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याचा. जलसंपदा विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेली असली, परंतु नियुक्ती प्रत्यक्षात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झालेली असेल, तरी अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
शासनाच्या सहा निर्णयांचा आढावा :
1. जुनी पेन्शन योजना लागू – जलसंपदा विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे OPS योजनेचा लाभ मिळणार.
2. नगरविकास विभाग – आस्थापनांवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर; चालक व गट-ड मिळून २७ बहुउद्देशीय पदांची निर्मिती.
3. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग – अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन अदा करण्यास मंजुरी.
4. उच्च न्यायालय, मुंबई – महाधिवक्ता कार्यालयातील शिपाई पद पुनर्जिवित करून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीला मान्यता.
5. विधी व न्याय विभाग – सरकारी कर्मचारी कर्जे, वाहन खरेदी अग्रिमे यासाठी आवश्यक निधींचे वाटप करण्यास मंजुरी.
6. कृषी विद्यापीठ कर्मचारी – घरबांधणी अग्रिमासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय.
या सर्व निर्णयांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, वेतन, कर्ज-आगाऊ व नोकरीच्या संधींमध्ये दिलासा मिळणार असून, शासनाच्या या पावलांचे कर्मचाऱ्यांत स्वागत होण्याची शक्यता आहे.
👉 एकंदरितच, राज्य शासनाने घेतलेल्या या सहा निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांना गती मिळाली असून, शासकीय सेवकांच्या अपेक्षांना मोठा हातभार लागला आहे.