बेंगळुरू : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नोकरदार महिलांना दरवर्षी १२ दिवसांची मासिक पाळीची भरपगारी रजा (Paid Menstrual Leave) देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. हा निर्णय सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व संस्थांवर लागू राहणार आहे.
राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी माहिती दिली की, “महिलांना कामाच्या ठिकाणी आरोग्यदायी वातावरण मिळावे, तसेच मासिक पाळीच्या काळात मानसिक आणि शारीरिक ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.” त्यांनी सांगितले की, महिलांना घर आणि नोकरी दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही सरकारची सामाजिक जबाबदारी आहे.
मंत्री लाड यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयासाठी मागील एक वर्षापासून विविध विभागांमध्ये चर्चा सुरू होती. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने सुरुवातीला सहा दिवसांची रजा सुचवली होती; परंतु मंत्रिमंडळाने महिलांच्या हिताचा विचार करून दरवर्षी १२ दिवसांची भरपगारी रजा देण्याचा निर्णय घेतला.
कामगार मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले की, “ही योजना केवळ सरकारी कार्यालयांपुरती मर्यादित राहणार नाही. आयटी कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs), तसेच खाजगी औद्योगिक क्षेत्रांनाही ती लागू राहील.” त्यामुळे कर्नाटक हे देशातील अशा धोरणाची व्यापक अंमलबजावणी करणाऱ्या अग्रगण्य राज्यांपैकी एक ठरणार आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारतामध्ये महिलांना मासिक पाळीची रजा देण्याची संकल्पना नवीन नाही. १९९२ साली बिहार सरकारने हा उपक्रम प्रथमच सुरू केला होता. बिहारमध्ये दर महिन्याला दोन दिवसांची रजा दिली जाते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यांनी काही प्रमाणात महिलांसाठी अशी सुविधा लागू केली. आता कर्नाटक हे या यादीत समाविष्ट झाले असून, दरवर्षी १२ दिवसांची भरपगारी रजा देणारे पहिले मोठे राज्य ठरले आहे.
सामाजिक आणि औद्योगिक प्रतिसाद
महिला संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, हा निर्णय महिलांच्या कार्यक्षमता आणि मानसिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम करेल, असे मत व्यक्त केले आहे. अनेक औद्योगिक संघटनांनी देखील सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. तथापि, काही उद्योगसंघटनांनी या निर्णयामुळे लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण येऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
महिलांच्या आरोग्याबाबत जनजागृती वाढत असताना, कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो, असे निरीक्षकांचे मत आहे.