मुंबई : राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या सप्टेंबर महिन्यातील हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडील 410 कोटी रुपयांचा निधी वळवला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो लाभार्थी महिलांना दिलासा मिळणार असला, तरी त्याचवेळी सरकारच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
महिलांसाठी दिलासा, पण सरकारसमोर आर्थिक प्रश्न
महिला व बालविकास विभागाने याविषयी आदेश काढत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून 410.30 कोटी रुपये स्वीकारले आहेत. या निधीतून सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता पात्र लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
“लाडकी बहीण” ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून 21 ते 60 वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित व विधवा महिलांना दरमहा ₹1,500 चे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचा उद्देश महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला बळकटी देणे असा आहे.
मात्र, याआधीही 746 कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून या योजनेसाठी वळवण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारकडे स्वतंत्र निधी उपलब्ध नाही का, आणि वारंवार इतर खात्यांचा निधी वळवण्याची वेळ का येते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले,
“अनुसूचित जाती–जमाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी राखीव असलेला निधी महिलांच्या योजनेसाठी वापरणे म्हणजे सामाजिक न्यायाला तडा देणे आहे. महिलांना मदत द्यावी, पण ती त्यांच्या हकक्याच्या पैशातून नव्हे.”
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनीही टीका करत म्हटले,
“हा निर्णय सरकारच्या निधी व्यवस्थापनातील अपयश दर्शवतो. निवडणुकीपूर्वी महिलांना खूश करण्यासाठी हे राजकारण आहे.”
दरम्यान, पुण्यातील विद्यार्थी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागासमोर आंदोलन छेडले असून त्यांचा आरोप आहे की “स्वाधार” आणि “आधार” शिष्यवृत्तीचे पैसे थकीत आहेत, आणि त्याच विभागाचा निधी दुसरीकडे वळवला जात आहे.
सरकारचा बचाव: “तात्पुरता निधीवळवणीचा निर्णय”
शासकीय सूत्रांच्या मते हा निधी तात्पुरता वळवण्यात आला असून पुढील तिमाहीत सामाजिक न्याय विभागाला त्याची भरपाई केली जाणार आहे.
महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले की, या योजनेसाठी पात्रता पडताळणी सुरू असून फक्त KYC पूर्ण केलेल्या लाभार्थींनाच रक्कम मिळणार आहे.
सरकारकडून सांगण्यात आले की, “लाडकी बहीण” योजनेचा उद्देश महिलांना थेट बँक खात्यात आर्थिक सहाय्य देणे आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत हप्त्यांचा विलंब होऊ देण्यात येणार नाही.
लाभार्थ्यांची बाजू: “हप्ता मिळाला तर थोडं जगणं सुकर होईल”
ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांमध्ये मात्र आनंदाचे आणि अपेक्षेचे वातावरण आहे.
नाशिकच्या सुनंदा मोरे म्हणतात, “दर महिन्याला 1,500 रुपये मिळाले की घरखर्च थोडा सावरतो. पण मागचा हप्ता थांबला होता. आता निधी वळवलाय म्हणतात, म्हणजे लवकर पैसे येतील.”
तर पुण्यातील मनीषा काळे म्हणतात, “KYC अपडेट करण्यासाठी बँकेत जावं लागतं, प्रक्रिया अवघड आहे. सरकारने ही प्रणाली थोडी सोपी करावी.”
ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे महिलांच्या आर्थिक आत्मनिर्भरतेला चालना मिळत आहे, पण निधी वितरणाची सातत्यता राखणे गरजेचे आहे.
तज्ज्ञांचे मत: ‘राजकीय फायदा, आर्थिक ताण’
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “लाडकी बहीण” योजना ही सरकारसाठी लोकप्रियता वाढवणारी योजना ठरली आहे. महिलांचा मतदारवर्ग लक्षात घेता सरकार या योजनेत कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही. मात्र, वारंवार निधी वळवणे हे सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेतील अस्थिरतेचे लक्षण आहे.
अर्थतज्ज्ञांचा इशारा आहे की, “राजकीय दृष्टिकोनातून या योजना फायदेशीर असल्या तरी, दीर्घकालीन वित्तीय शिस्त बिघडण्याचा धोका आहे.”
महत्वाचे
एका बाजूला सरकार महिलांना दिलासा देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सामाजिक न्याय आणि इतर कल्याणकारी विभागांचा निधी घटत आहे.
महिलांचा “हक्काचा हप्ता” आणि विद्यार्थ्यांचा “हक्काचा निधी” दोन्ही संतुलन राखणे हीच राज्य सरकारसमोरची खरी कसोटी ठरत आहे.