मुंबई : राज्यातील सत्ताधारी महायुतीमधील अंतर्गत तणाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि आमदार अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या ‘नमो’ नावाच्या दहा महत्त्वाकांक्षी योजनांवर सरकारने बंदी आणली आहे.
🔹 ‘नमो’ योजनांना फडणवीस सरकारची ‘कुऱ्हाड’
दानवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘नमो’ ब्रँडखाली १० मोठ्या योजना सुरू केल्या होत्या. या योजनांचा उद्देश ग्रामीण, शहरी आणि सामाजिक विकास साधण्याचा होता. परंतु, आता या सर्व योजनांना फडणवीस सरकारने स्थगिती दिल्याचे समोर आले आहे.
बंद करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये पुढील योजना प्रमुख आहेत:
नमो महिला सशक्तीकरण योजना
नमो कामगार कल्याण योजना
नमो शेततळे अभियान
नमो गरीब व मागासवर्गीय सन्मान योजना
नमो ग्राम सचिवालय योजना
नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा योजना
नमो दिव्यांग शक्ती योजना
नमो क्रीडा मैदान व उद्यान योजना
नमो शहर सौंदर्यीकरण योजना
नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संवर्धन योजना
या सर्व योजना शिंदे गटाने ‘मोदी ब्रँड’च्या नावाखाली राज्यात प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आखल्या होत्या. मात्र, त्या बंद केल्याने महायुतीतील राजकीय समीकरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
🔹 दानवे यांची बोचरी टीका, “दैवत बदलण्याची अट होती”
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अंबादास दानवे यांनी शिंदे गटावर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “शिंदे गटाला भाजपने चिन्ह आणि नाव मिळवण्यासाठी बहुधा दैवत बदलण्याची अट घातली होती.” तसेच, या योजना बंद करून फडणवीस सरकारने शिंदेंच्या निर्णयांना चपराक दिली असल्याचे ते म्हणाले.
🔹 आर्थिक भार की राजकीय वर्चस्वाची लढाई?
राजकीय वर्तुळात या निर्णयामागे दोन कारणांवर चर्चा सुरू आहे. एक म्हणजे, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार आला असून त्यामुळे काही योजना थांबवल्या गेल्या. तर दुसरीकडे, या बंदीमागे राजकीय वर्चस्वाची लढाई असल्याचा दावा केला जात आहे.
शिंदे गटाचे ‘नमो मॉडेल’ लोकप्रिय होऊ नये म्हणून फडणवीस गटाने हा निर्णय घेतल्याचीही चर्चा आहे.
🔹 “शिंदेंच्या योजना बंद, पण देवाभाऊंचे सरकार चालू”
अंबादास दानवे यांनी पुढे उपरोधाने म्हटले की, “शिंदेंच्या काळातील योजना बंद, शिंदेंनी दिलेले पक्षाचे ऑफिस बंद, पण देवाभाऊंचे सरकार मात्र चालू!” त्यांनी पुढे इशारा देत म्हटले की, निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनांबाबतचा ‘भंपकपणा’ जनता ओळखेल.
‘नमो’ नावाच्या योजनांना स्थगिती देण्याचा निर्णय महायुतीत नवीन फूट निर्माण करणारा ठरू शकतो. एकीकडे सरकार आर्थिक कारण देत असले, तरी दुसरीकडे राजकीय वर्चस्वासाठीचा संघर्ष अधिक तीव्र होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील हे ‘नमो युद्ध’ आगामी निवडणुकांपूर्वी महायुतीसाठी नवे संकट निर्माण करू शकते.