पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी ‘नो पेपर, नो लीक’चा नवा फॉर्म्युला

मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी आणि निमसरकारी भरती परीक्षांमध्ये वारंवार समोर येणाऱ्या पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि परीक्षा प्रक्रियेवरील प्रश्नचिन्हांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक बदल करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (MPSC) विविध भरती परीक्षांची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीने आता केवळ पेपरफुटी झाल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी पेपरफुटीची शक्यता निर्माण करणारी संपूर्ण साखळीच बदलण्याचा विचार पुढे आणला आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे ‘No Paper, No Leak’. परीक्षेच्या अनेक दिवस आधी प्रश्नपत्रिका तयार करून तिची छपाई, वाहतूक आणि केंद्रांपर्यंत वितरण करण्याऐवजी परीक्षेच्या अगदी जवळच्या वेळेत प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची व्यवस्था उभारण्याचा विचार आहे.

प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकालापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा

व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अभ्यास केवळ प्रश्नपत्रिकेपुरता मर्यादित राहणार नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नांची छाननी, गोपनीयता राखणे, छपाई, वाहतूक, डिजिटल माध्यमातून वितरण, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, उमेदवारांची ओळख पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर रोखणे, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याचा आढावा घेतला जाणार आहे.

सरकारच्या मते, पेपरफुटीचा धोका केवळ प्रश्नपत्रिका तयार करताना नसतो. प्रश्नपत्रिका छापताना, छपाईनंतर तिची वाहतूक करताना, परीक्षा केंद्रावर पोहोचवल्यानंतर तसेच वितरणाच्या प्रक्रियेतही गळतीची शक्यता असते. त्यामुळे या संपूर्ण साखळीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

परीक्षेच्या वेळीच प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा विचार

समितीच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी पुण्यात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर सांगितलेल्या माहितीनुसार, परीक्षेच्या आयत्या वेळी प्रश्नपत्रिका निर्माण करण्याची प्रणाली विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.

सध्याच्या पद्धतीमध्ये प्रश्नपत्रिका आधी तयार होते आणि त्यानंतर छपाई, पॅकिंग, वाहतूक आणि वितरण असे अनेक टप्पे पार करावे लागतात. या प्रत्येक टप्प्यावर प्रश्नपत्रिका लीक होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रश्नपत्रिकाच आधीपासून उपलब्ध नसेल, तर तिची गळती होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल, असा या प्रस्तावामागचा विचार आहे. मात्र ही व्यवस्था प्रत्यक्षात कशी राबवली जाणार, प्रश्नांचा डेटाबेस कसा सुरक्षित ठेवला जाणार आणि परीक्षा केंद्रावर प्रश्नपत्रिका किती वेळ आधी उपलब्ध होणार, याबाबतची अंतिम कार्यपद्धती अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय अभ्यास केला जाणार आहे.

AI आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

परीक्षा प्रक्रियेतील सुरक्षेसाठी Artificial Intelligence (AI), ऑडिओ-व्हिज्युअल प्रणाली आणि इतर तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा उपायांचा वापर करण्यावरही समितीचा भर आहे.

पेपरफुटीबरोबरच तोतया उमेदवार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर, परीक्षा केंद्रातील गैरप्रकार आणि डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या हस्तक्षेपावर नियंत्रण आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे भविष्यात परीक्षा केंद्रांवरील उमेदवारांची ओळख अधिक काटेकोरपणे तपासणे, डिजिटल पद्धतीने नोंद ठेवणे आणि संशयास्पद हालचाली शोधणे शक्य होण्याची अपेक्षा आहे.

MPSC चे सक्षमीकरण प्रथम

महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यातील सर्व भरती परीक्षा एकाच वेळी MPSC मार्फत घेण्याआधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची क्षमता वाढवण्यावर प्रथम भर दिला जाणार आहे. व्ही. राधा यांच्या माहितीनुसार, आयोगाच्या विद्यमान मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. आयोगाचा सध्याचा आकृतीबंध जुना असून, मोठ्या प्रमाणात परीक्षा आयोजित करण्यासाठी आवश्यक IT आणि इतर पायाभूत सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे त्यामुळे आधी MPSC चे सक्षमीकरण आणि त्यानंतर इतर परीक्षा आयोगामार्फत घेता येतील का, याचा विचार केला जाणार आहे.

काही काळ ऑफलाइन OMR पद्धतीवर भर

परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात ऑफलाइन OMR पद्धतीने परीक्षा घेण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही समोर आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनीही काही काळ परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची भूमिका मांडली आहे. त्यासाठी सर्व परीक्षा प्रक्रियेसाठी एकसमान आणि स्पष्ट Standard Operating Procedure (SOP) तयार करण्याचे काम समितीकडून केले जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सूचनांना महत्त्व

या सुधारणांमध्ये केवळ अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे मत न घेता विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, क्लासेसचे प्रतिनिधी, अभ्यासिका चालक, शैक्षणिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला जात आहे.

राज्याच्या विविध महसूल विभागांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि सूचना जाणून घेण्याचे समितीचे नियोजन आहे. पुण्यातील संवाद प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून, १८ हजारांहून अधिक ई-मेलद्वारे सूचना व तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती व्ही. राधा यांनी दिली आहे.

नागपूर विभागातही समितीचा विद्यार्थी व इतर संबंधित घटकांशी संवाद प्रस्तावित असून १६ सप्टेंबरला नागपुरात बैठक होणार असल्याचे वृत्त आहे.

MPSC संदर्भात सरकारचे आणखी महत्त्वाचे निर्णय

MPSC परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा करून काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.

यामध्ये परीक्षांशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) तपास, गंभीर तक्रारी असलेल्या परीक्षांची फेरतपासणी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित काही परीक्षांच्या मुलाखतींबाबत पुनर्विचार यांचा समावेश आहे. तसेच MPSC मध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेतील तक्रारींसाठी स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह व्यासपीठ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

परीक्षा वेळापत्रक वर्षभर आधी जाहीर करण्याचा विचार

विद्यार्थ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परीक्षांचे वेळापत्रक अधिक नियोजनबद्ध करणे.

भरती परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक आधीच जाहीर करण्यावर समितीचा भर आहे. परीक्षा कधी होणार, कोणत्या पदांची भरती होणार आणि उपलब्ध पदांची संख्या किती आहे, याबाबत विद्यार्थ्यांना पुरेशी पूर्वकल्पना मिळावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. प्रत्येक परीक्षेपूर्वी संबंधित पदांची किमान संख्या जाहीर करण्याची शिफारस करण्याचा विचार असल्याचेही व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले आहे.

तातडीच्या उपाययोजना १५ दिवसांत; दीर्घकालीन बदल टप्प्याटप्प्याने

व्ही. राधा समिती केवळ सरकारला अहवाल देऊन थांबणार नसून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या सुधारणा सुचवणार आहे. काही तातडीच्या शिफारसी १५ दिवसांच्या आत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे समितीने सांगितले आहे. त्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय स्वरूपातील मोठ्या सुधारणा टप्प्याटप्प्याने लागू केल्या जाणार आहेत.

समितीत कोणाचा समावेश?

व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत प्रशासन, पोलीस, माहिती-तंत्रज्ञान आणि परीक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.

समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, UPSC चे माजी सदस्य निवृत्त एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले आणि IIT मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे. डॉ. एन. रामास्वामी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.

आता विद्यार्थ्यांच्या नजरा अंमलबजावणीकडे

सरकारने समिती स्थापन करून परीक्षा व्यवस्थेत मोठ्या बदलांची दिशा स्पष्ट केली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, हेच या संपूर्ण प्रक्रियेचे यश ठरवणार आहे.

‘नो पेपर, नो लीक’ या संकल्पनेनुसार प्रश्नपत्रिका शेवटच्या क्षणी तयार करणे, AI आणि डिजिटल सुरक्षेचा वापर, परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा, MPSC चे सक्षमीकरण, तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणा आणि परीक्षा वेळापत्रकात पारदर्शकता या उपाययोजना प्रत्यक्षात आल्यास राज्यातील स्पर्धा परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र सध्या यातील अनेक बाबी समितीच्या प्रस्तावित सुधारणा आणि शिफारसींच्या टप्प्यात आहेत; त्या सर्व अंतिम स्वरूपात लागू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आगामी शासन निर्णय, SOP आणि समितीच्या पुढील शिफारसींनंतरच या बदलांचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.

पेपरफुटी थांबवण्यासाठी फक्त दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी परीक्षा व्यवस्थेचीच रचना बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या जवळच्या वेळेत तयार करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर, MPSC चे सक्षमीकरण, OMR पद्धतीवर भर, स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचे ऑडिट या बदलांमुळे महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.