मुंबई: देशभरातील ग्रामीण बँकिंग व्यवस्थेत मोठा बदल होत आहे. केंद्र सरकारने 1 मे 2025 पासून “एक राज्य – एक क्षेत्रीय ग्रामीण बँक (आरआरबी) धोरण लागू केेे आहे. यानुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या 43 ग्रामीण बँका घटून फक्त 28 होणार आहेत. यात 15 बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
11 राज्यांतील बँकांचे एकत्रीकरण
वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि ओडिशा या 11 राज्यांतील ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय ग्रामीण बँक कायदा, 1976 च्या कलम 23 (ए) (1) अंतर्गत ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
महाराष्ट्रातील नवीन रचना
महाराष्ट्रात आधीच “एक राज्य – एक आरआरबी” धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण झाले आहे. यामुळे आता राज्यात फक्त एकच ग्रामीण बँक उरली आहे, जिचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे.
कोणत्या बँका विलीन होणार?
– आंध्र प्रदेश: चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक यांचे एकत्रीकरण.
– इतर राज्यांमध्येही समान पध्दतीने बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे.
ग्राहकांवर परिणाम
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या बदलामुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम होतील. ग्राहकांना शाखा, डिजिटल सेवा आणि ऑपरेशनल सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, काही ठिकाणी शाखा बंद होण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांनी संबंधित बँकांशी संपर्क साधावा, अशी शिफारस केली जात आहे.
पुढील टप्पे
1 मे 2025 पासून ही नवीन व्यवस्था अंमलात येणार आहे. योग्य संक्रमणासाठी सर्व बँका आणि RBI यांचा समन्वय सुरू आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशन वाढवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.