मुंबई: सामान्य नागरिकांना शासकीय सेवा सहजपणे आणि वेगवान पद्धतीने पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘आपले सरकार’ पोर्टल आणि मोबाईल अॅप सुरू केले आहे. या पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध सरकारी सेवा आणि योजनांचा लाभ घेता येतो तसेच प्रशासकीय अडचणींविषयी तक्रारी नोंदविता येतात. मात्र, अनेक वेळा या पोर्टलवर सेवा पुरविण्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर अधिसूचित सेवा पुरविण्यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दररोज १००० रुपये दंड लादण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत एकूण १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत, त्यापैकी सध्या ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, ३१ मे २०२५ पर्यंत विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा आणि १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा पोर्टलवर ऑनलाईन करणे अनिवार्य आहे. जर कोणताही विभाग या मुदतपूर्तीत अपयशी ठरला, तर त्या विभागप्रमुखावर प्रतिदिन १००० रुपये दंड भरावा लागेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ सभागृह बैठकीत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करण्यात आली. याशिवाय, आदिवासी विकास योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यप्रदर्शन आणि अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यावरही चर्चा झाली.
‘आपले सरकार’ हे महाराष्ट्र सरकारचे एक महत्त्वाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना घरबसल्या जागी शासकीय सेवा मिळू शकतात. यामध्ये प्रमाणपत्रे, परवाने, योजनांसाठी अर्ज करणे आणि तक्रारी नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांना भेट देण्याची गरज कमी होते आणि प्रशासन अधिक जबाबदार बनते.
या नवीन दंडयोजनेमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव निर्माण होईल आणि सेवा वेगाने पुरविण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी, नागरिकांच्या तक्रारी आणि अर्जांचा त्वरित निपटारा होऊन शासनाची कार्यक्षमता सुधारेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
अशाप्रकारे, ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा आता अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होणार आहेत, यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात राहत मिळेल.