पलूस नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर-यमगर यांनी शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई केली आहे. विविध भागातील फूटपाथ, रस्ते व सार्वजनिक जागांवर झालेले अतिक्रमण हटवण्यात आले आहे. ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा पलूस शहरात अतिक्रमणांवर इतक्या व्यापक पातळीवर कारवाई झाली आहे.
या कारवाईदरम्यान व्यापाऱ्यांशी वादावादी झाली, परंतु मुख्याधिकाऱ्यांनी सहकार्य न केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात, बाजारपेठा आणि मुख्य रस्त्यांवर वाढलेली अतिक्रमणे अनेक वर्षांपासून नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत होती. पादचाऱ्यांसाठी जागाच उरली नव्हती, तर वाहतुकीला देखील अडथळे निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकाऱ्यांनी धाडसी पाऊल उचलून अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली.
नगरपरिषदेच्या पथकाने या मोहिमेत दुकानांचे वाढीव पत्रे, रस्त्यावर ठेवलेले सामान आणि फूटपाथवरील अडथळे हटवले. या कारवाईमुळे शहरात तणाव निर्माण झाला, तरीही नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे. अतिक्रमणमुक्त पलूससाठी ही मोहीम महत्त्वाची मानली जात आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या कार्यवाहीमुळे शहराला मोकळे वातावरण मिळाले आहे. नागरिकांनी ही मोहीम सातत्याने राबवण्याची मागणी केली आहे.
काही व्यापाऱ्यांनी या मोहिमेला विरोध केला आणि नगरपरिषदेच्या पथकासोबत वाद घातला. काही व्यापाऱ्यांनी आपले सामान हटवण्यास टाळाटाळ केली, परंतु मुख्याधिकारी राशिनकर-यमगर यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की सहकार्य न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर-यमगर यांनी स्पष्ट केले की, अतिक्रमण काढताना नोटीसा देणे बंधनकारक नाही. नुकसान टाळण्यासाठी आतापर्यंत 90 नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत, त्यातील 50 अतिक्रमणे हटवली आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की पुढे कोणीही अतिक्रमण केल्यास नोटीसा न देता कारवाई केली जाईल.
स्वाभिमानी विकास आघाडीचे अध्यक्ष नीलेश येसुगडे यांनी या मोहिमेला विरोध करताना म्हटले आहे की, नोटीस देऊन पंधरा दिवसांचा कालावधी दिला पाहिजे होता, परंतु अचानक मोहीम राबवली गेली. त्यांच्या मते, हा व्यापाऱ्यांवर अन्याय आहे. श्री धोंडिराज महाराज यात्रेनंतर कारवाई केली असती तर चालले असते. त्यांनी नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या मोहिमेमुळे शहरातील अतिक्रमणाच्या समस्येवर चर्चा वाढली आहे. नागरीकांमध्ये या कारवाईबाबत मतभेद आहेत, परंतु अनेकांना अतिक्रमणमुक्त रस्ते आणि सार्वजनिक जागा हव्या आहेत. नगरपरिषदेने यापुढेही अशा मोहिमा सातत्याने राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.