पुणे: महाराष्ट्र राज्य सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत प्राथमिक स्तरावर हिंदी भाषा सक्तीची लागू करण्याच्या निर्णयावर यूटर्न घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पुण्यात जाहीर केले की, आता विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषा (तमिळ, तेलुगू, मल्याळम इ.) निवडण्याची मुभा दिली जाईल. मात्र, हा पर्याय किमान २० विद्यार्थ्यांनी निवडल्यासच लागू होईल.
पार्श्वभूमी : हिंदी सक्तीवर टीका
राज्य शिक्षण विभागाने गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या धोरणात प्राथमिक शाळांमध्ये मराठी-इंग्रजीसोबत हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली होती. याला राज्यभरातील मराठी चळवळी, शिवसेना (उद्धव गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस, तसेच शैक्षणिक तज्ज्ञांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यांचा आरोप होता की, हा निर्णय “मराठीच्या सांस्कृतिक व भाषिक अधिकारांवर घाला” आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या महानगरांत हिंदी विरोधी आंदोलने तीव्र झाली होती.
नवीन नियम : २० विद्यार्थी अट, ऑनलाइन शिक्षणाची सोय
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की,
– हिंदी ही तिसऱ्या भाषेचा पर्याय राहील, पण सक्तीची नाही.
– विद्यार्थी आवडीनुसार कोणतीही भारतीय भाषा निवडू शकतील.
– परंतु, त्या भाषेच्या वर्गासाठी किमान २० विद्यार्थी हवेत. अट पूर्ण झाल्यास शाळांना संबंधित भाषेचे शिक्षक नियुक्त करावे लागतील किंवा ऑनलाइन माध्यमातून शिकवण्याची सोय करावी लागेल.
– “मराठी ही राज्याची प्रमुख भाषा राहील. तिचे स्थान कोणत्याही परिस्थितीत बाधित होणार नाही,” असे त्यांनी जोरदार शब्दांत सांगितले.
‘इंग्रजीला मान, पण हिंदीला विरोध ही दुहरी मानसिकता’
आपल्या भाषणात फडणवीस यांनी समाजातील भाषिक दुहरी मानसिकतेवरही टीका केली :
“आपण इंग्रजी भाषेला निसंकोचपणे स्वीकारतो, पण हिंदीसारख्या देशभाषेला विरोध करतो. ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. भारतीय भाषांमध्ये एकात्मता हवी.”
प्रतिक्रिया:
– शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट): “हा निर्णय मराठी माणसाचा विजय आहे. सरकारने आपल्या चुकीच्या धोरणात बदल केला याचे स्वागत आहे.”
– राष्ट्रवादी काँग्रेस: “मराठीच्या हक्कांसाठी झालेल्या आंदोलनाचा हा परिणाम. पण सरकारने हा निर्णय उशिरा का घेतो?”
– शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नंदिनी सहस्त्रबुद्धे: “भाषिक स्वातंत्र्य हा योग्य निर्णय आहे, पण अंमलबजावणीच्या यंत्रणेवर लक्ष केंद्रित करावे.”
सध्या, शिक्षण विभाग या नवीन नियमांची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.