मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून, प्रत्येक पाच वर्षांनी त्याची पुनरावृत्ती करणे शाश्वत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि समृद्धीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर सरकारचा भर असेल, असेही ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सरकारने एक नवीन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शेती उत्पन्न वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि शाश्वत सिंचनासारख्या उपाययोजनांची शिफारस करेल. कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांना सक्षम करणाऱ्या धोरणांवर सरकार लक्ष केंद्रीत करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतर नेते उपस्थित होते. यावेळी सरकारने आगामी योजनांबाबत माहिती देत विरोधकांवर टीका केली. फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांच्या बदलत्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधकांनी संयुक्त समितीत विधेयकाला संमती दिली होती, परंतु आता वेगळी भूमिका घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला गैरहजर राहून संधी गमावल्याचे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारच्या कामगिरीचा पुनरुच्चार करत सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यात तसेच विकासाला गती देण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी ठोस आणि शाश्वत उपाययोजनांवर सरकारचे लक्ष असून, नव्या समितीच्या शिफारशींनुसार लवकरच योजना लागू केल्या जातील, असे संकेतही त्यांनी दिले.
या पत्रकार परिषदेतून सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जबाबदारीने निर्णय घेईल आणि दीर्घकालीन धोरणांवर भर देईल, हे स्पष्ट झाले. येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.