मुंबई: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जाहीर केलेल्या दहा महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला आहे. या योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून १.३६ लाख कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे आता यापैकी चार योजनांना ब्रेक लावण्यात आला आहे, तर काही योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत. यामुळे सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, एक रुपयात पिकविमा, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, मोदी आवास योजना आणि ई-पिंक रिक्षा या दहा योजनांची घोषणा केली होती. या योजनांसाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. निवडणुकीनंतर या योजनांमुळे दरमहा तिजोरीवर प्रचंड ताण येऊ लागला. परिणामी, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, मुख्यमंत्री वयोश्री, एक रुपयात पिकविमा आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा या चार योजनांना तात्पुरता ब्रेक लावण्यात आला आहे. यामुळे दरमहा तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, या योजनेच्या पडताळणीत तब्बल ५० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरल्या. यामुळे योजनेचा खर्च कमी झाला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी नियोजनाच्या अभावामुळे अडचणीत आली आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून ५६ लाख १६ हजार महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु, निधीअभावी ही योजना देखील थंड बस्त्यात गेली आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेअंतर्गत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देशभरातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची संधी देण्याचे नियोजन होते. मात्र, सध्या सुमारे एक लाख लाभार्थी प्रतीक्षेत असून, त्यापैकी केवळ ८०० ज्येष्ठांना तीर्थयात्रेची संधी मिळाली आहे. सरकारने आगामी काळात उर्वरित लाभार्थ्यांना संधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या ज्येष्ठांना टप्प्याटप्प्याने अर्थसहाय्य दिले जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून दरवर्षी दहा लाख तरुणांना प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, २०२५-२६ साठी या योजनेअंतर्गत नोंदणी बंद आहे. शिवाय, सध्याच्या प्रशिक्षणार्थींना जून-जुलै महिन्यांचे विद्यावेतन मिळाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकार आता या तरुणांना केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण योजनांकडे वळवत आहे. एक रुपयात पिकविमा योजनेचा शासन निर्णय २०२३ मध्ये काढण्यात आला होता. याअंतर्गत अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुप्पट भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे हा निर्णय २०२५ मध्ये रद्द करण्यात आला. तसेच, मोदी आवास योजनेतून ओबीसींसाठी तीन वर्षांत दहा लाख घरकुले बांधण्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्चाची घोषणा झाली होती. पण, आता ही घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजनेतूनच बांधली जाणार आहेत.
वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, या योजनांना ब्रेक लावल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या या योजनांना गेम चेंजर म्हणून पेश केले गेले होते, परंतु निधीअभावी आणि नियोजनाच्या कमतरतेमुळे या योजना अडचणीत आल्या आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी पसरत आहे. राज्य सरकार आता केंद्र सरकारच्या योजनांवर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच, काही योजनांमधील लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सहाय्य देण्याचे नियोजन करत आहे. तरीही, या योजनांच्या भवितव्यासंदर्भात अनिश्चितता कायम आहे. आगामी काळात सरकार कशाप्रकारे या आर्थिक संकटावर मात करते आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा कसा संपादन करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.