मुंबई : महागाईचा वाढता दबाव, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अखेर रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्स म्हणजेच 0.25 टक्क्यांची वाढ करून तो 5.25 टक्क्यांवरून 5.50 टक्के केला आहे. फेब्रुवारी 2023 नंतरची ही RBI ची पहिली रेपो दरवाढ आहे.
44 महिन्यांनंतर व्याजदरात वाढ
RBI ने यापूर्वी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात वाढ केली होती. त्यानंतर दीर्घकाळ दरवाढ झालेली नव्हती. त्यामुळे सध्याची 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ ही जवळपास 44 महिन्यांनंतरची पहिली वाढ ठरली आहे. रेपो दर 5.25 टक्क्यांवरून आता 5.50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यासोबतच RBI ने आपल्या पतधोरणाची भूमिका ‘Neutral’ वरून ‘Calibrated Tightening’ अशी बदलली आहे. याचा अर्थ पुढील काळात महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास आणखी दरवाढीची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येणार नाही.
रेपो रेट म्हणजे नेमके काय?
रेपो रेट म्हणजे RBI कडून व्यापारी बँकांना अल्पकालीन निधी उपलब्ध करून देताना आकारला जाणारा व्याजदर. RBI हा दर वाढवते तेव्हा बँकांसाठी निधी उभारण्याचा खर्च वाढू शकतो. त्याचा परिणाम पुढे ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरावर होण्याची शक्यता असते. विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदरावर असलेल्या गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या EMI वर परिणाम होऊ शकतो.
कर्जदारांच्या EMI वर काय परिणाम होणार?
रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी प्रत्येक कर्जदाराची EMI नेमकी किती वाढेल हे त्याच्या कर्जाचा प्रकार, उर्वरित कालावधी, व्याजदर आणि बँकेच्या धोरणावर अवलंबून असेल.
फ्लोटिंग रेटवरील कर्जदारांसाठी बँका व्याजदर वाढवू शकतात. अशा परिस्थितीत दोन प्रकारे परिणाम होऊ शकतो
1. EMI वाढू शकते : कर्जाचा मासिक हप्ता वाढू शकतो.
2. कर्जाचा कालावधी वाढू शकतो : काही बँका EMI मध्ये मोठी वाढ न करता कर्जाची मुदत वाढवू शकतात. त्यामुळे गृहकर्जदारांनी आपल्या बँकेकडून नवीन व्याजदर आणि सुधारित परतफेड वेळापत्रक तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महागाईमुळे RBI चा कठोर निर्णय
रेपो दरवाढीमागे वाढती महागाई हा महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.82 टक्क्यांवर पोहोचला आणि तो RBI च्या 4 टक्क्यांच्या मध्यमकालीन लक्ष्यापेक्षा सलग तिसऱ्या महिन्यात अधिक राहिला. त्याचवेळी कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे महागाईचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
RBI ने FY27 साठी महागाईचा अंदाज 5.2 टक्के केला आहे. यावरून पुढील काळात महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हे RBI चे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट होते.
अर्थव्यवस्थेची वाढ मात्र मजबूत
महत्त्वाचे म्हणजे व्याजदर वाढवतानाच RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत तुलनेने सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. FY27 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 7.1 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा वास्तविक GDP 7.8 टक्क्यांनी वाढला असून खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीमुळे आर्थिक घडामोडींना चांगला आधार मिळत असल्याचे RBI ने म्हटले आहे.
ठेवीदारांना काहीसा फायदा?
रेपो दरवाढीचा परिणाम केवळ कर्जदारांवरच होत नाही. बँकांच्या निधीच्या खर्चात वाढ झाल्यास भविष्यात काही बँका FD आणि इतर ठेवींवरील व्याजदरातही वाढ करू शकतात. मात्र ही वाढ किती आणि किती लवकर होईल हे प्रत्येक बँकेच्या धोरणावर अवलंबून असेल.
पुढे आणखी दरवाढ होणार का?
RBI ने आपली भूमिका ‘Calibrated Tightening’ केली असल्याने भविष्यातील पतधोरणाबाबत बाजाराचे लक्ष आता पुढील बैठकीकडे लागले आहे.
महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता बाजारातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. मात्र RBI कडून पुढील निर्णय महागाई, आर्थिक वाढ, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे
– रेपो रेट : 5.25% वरून 5.50%
– वाढ : 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25%)
– फेब्रुवारी 2023 नंतरची पहिली वाढ
– RBI ची भूमिका : Neutral वरून Calibrated Tightening
– FY27 GDP अंदाज : 7.1%
– FY27 महागाई अंदाज : 5.2%
– फ्लोटिंग रेट कर्जदारांच्या EMI वर परिणाम होण्याची शक्यता
– पुढील काळात आणखी दरवाढीची शक्यता नाकारता येणार नाही
RBI च्या या निर्णयामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होणार असला तरी गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांच्या कर्जाच्या खर्चावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जदारांनी आपल्या कर्जाचा सध्याचा व्याजदर, EMI आणि उर्वरित कालावधी तपासून आर्थिक नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.