मुंबई: सौर कृषी पंप योजना अधिक व्यावहारिक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले की, पाण्याची पातळी खाली गेलेल्या भागांमध्ये आता १० एचपी क्षमतेचे सौर कृषी पंप बसविण्यास परवानगी दिली जाईल. मात्र, ७.५ एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांवर अनुदान लागू होणार नाही.
योजनेतील मुख्य बदल
– सध्या राज्यात १० लाख सौर पंप बसविण्याचे लक्ष्य आहे.
– पाण्याच्या कमी पातळीमुळे काही भागात ५ एचपी पंप अपुरे पडत असल्याने ७.५ आणि १० एचपी पंपांना परवानगी देण्यात आली.
– ७.५ एचपी पर्यंतच्या पंपांवरच सरकारी अनुदान मिळेल.
“मागेल त्याला सौर कृषी पंप” योजना
ही योजना शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुलभ केली असून, पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानासहित सौर पंप दिले जातात.
पात्रता अटी:
– शेतकऱ्याकडे विहीर, बोअरवेल, नदी/नाला यांपैकी कोणताही पाण्याचा स्रोत असावा.
– यापूर्वी अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर योजनेचा लाभ घेतलेले शेतकरी पात्र नाहीत.
– पाण्याची शाश्वतता महावितरण कार्यालयाद्वारे पडताळली जाईल.
अर्ज कसा करायचा?
१. SOLAR MTSKPY ह्या अधिकृत पोर्टलवर जा.
२. “सुविधा” सेक्शनमध्ये नवीन अर्ज भरा.
३. शेत, वैयक्तिक माहिती आणि बँक तपशील प्रविष्ट करा.
४. पुष्टीकरणासाठी पावती प्रिंट करा.
५. अडचणी असल्यास तालुका महावितरण कार्यालयात संपर्क करा.
योजनेचे फायदे
– विजेच्या खर्चात ७०% पर्यंत बचत.
– दिवसा कोणत्याही वेळी सिंचन सुविधा.
– डिझेल/वीज पंपांच्या तुलनेत कमी खर्च.
– केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनुदान.