कोल्हापूर : जिल्ह्यात पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली ‘वाट्याची शेती’ (शेअरक्रॉपिंग) पद्धत आता संपुष्टात येत आहे. जमीनदार आणि कर्त्या शेतकरी यांच्यातील हा पारंपरिक करार आर्थिक असमाधान, शासकीय योजनांचा आधार, आणि नैसर्गिक जोखमीमुळे झपाट्याने मागे पडत आहे. अलीकडे ‘कर्त्या’ (वाट्याने शेती करणारा) पिकाच्या उत्पन्नातील फक्त चतुर्थांश हिस्सा मिळवून दिवसेंदिवस पर्यायी रोजगाराकडे वळत असल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांकडून नोंदवले जाते.
‘चौथा हिस्सा’ची गणितं आणि कष्टाची परवड
वाट्याच्या शेतीत जमीनदार जमीन, पाणी, मुख्य खताची जबाबदारी स्वीकारतो, तर पिकाची आंतरमशागत (निंदण, कापणी इ.) कर्त्या शेतकरी करतो. उसासारख्या पिकांवर हा करार सर्वत्र आढळतो. परंतु, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ही पद्धत कर्त्याला फायदेशीर राहिलेली नाही. उदाहरणार्थ, कोल्हापूरमध्ये उसाचे सरासरी एकरी उत्पादन ४० टन आहे. यातून कर्त्याला १० टन (एकूण उत्पन्नाचा २५%) मिळतो, ज्याचे आर्थिक मूल्य साधारणतः ₹३०,००० इतके असते. म्हणजेच, वर्षभराच्या कष्टाला महिन्याला फक्त ₹२,५०० पर्यंत पगार! तुलनेत, शेतमजुरीत दरदिवस ₹३००-४०० मिळून महिन्याला ₹६,०००-८,००० उत्पन्न होऊ शकते.
योजनांचे पैसे आणि ‘कामाची गरज’ कमी होणे
कर्त्या शेतकऱ्यांच्या निराशेमागे केवळ कमी उत्पन्नच नव्हे, तर शासकीय योजनांमुळे निर्माण झालेला आर्थिक सुरक्षिततेचा भासही आहे. ‘लाडकी बहीण’, ‘श्रावणबाळ संजय गांधी पेन्शन’, ‘नमो पेन्शन’, ‘पीएम किसान’ यांसारख्या योजनांतून प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला किमान ₹४,००० सहाय्य मिळते. “मोफत धान्य आणि पैशामुळे दिवसभर उन्हात काम करण्याची प्रेरणा कमी झाली आहे,” अशी चंद्रकांत खेडे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
पिकाच्या भावाची चिंता आणि निसर्गाची अनिश्चितता
वाट्याच्या शेतीतून मिळणाऱ्या पिकाला बाजारात चांगला भाव मिळेल याची शाश्वती नसल्याने शेतकरी निरुत्साहित आहेत. “कष्ट करून पिके वाढवली, पण अतिवृष्टी, गारपीट किंवा महापूर आला तर सर्व प्रयत्न पाण्यात जातात,” अशी भीती सांगली तालुक्यातील मारुती खाडे यांनी व्यक्त केली. नैसर्गिक आपत्तीच्या जोखमीमुळे शेतीवरील अवलंबून राहण्याची तयारीही कमी झाली आहे.
शेतकऱ्यांचा आवाज: ‘हिस्सा परवडत नाही’
“वाट्याची शेती आता परवडत नाही. वर्षभर चौथा हिस्सा मिळण्यापेक्षा इतरत्र मजुरी करून दुप्पट पैसे कमवता येतात,” असे मत मारुती खाडे यांनी मांडले. चंद्रकांत खेडे यांच्या म्हणण्यानुसार, “शासनाच्या धोरणांमुळे शेती आतबट्यात आली आहे. योजनांचे पैसे मिळाल्याने लोक कष्टाच्या कामापासून दूर जात आहेत.”
भवितव्य: शेतीचे पारंपरिक मॉडेल ढासळतंय?
वाढती आर्थिक गरजा, शहरीकरण, आणि सरकारी योजनांच्या प्रभावामुळे वाट्याची शेती हा मॉडेल झपाट्याने संपत आहे. जमीनदारांनाही आता कर्त्या शोधणे अवघड जात आहे. शेतीक्षेत्रातील हा बदल दीर्घकाळात अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. शेतकरी संघटनांनी या प्रश्नावर लक्ष वेधून नवीन धोरणे मागितली आहेत, परंतु सध्या शासनाकडून ठोस पाठिंबा अद्याप दिसत नाही.
कोल्हापूरसारख्या कृषिप्रधान भागात वाट्याच्या शेतीचा ऱ्हास हा केवळ आर्थिक समस्यांमुळे नव्हे, तर सामाजिक-नीतिक बदलांचेही प्रतीक आहे. शेतीची परवड नसल्याने तरुण पिढी या क्षेत्रापासून दूर जात असल्याचे लक्षणे स्पष्ट दिसत आहेत. शेतीला पुन्हा आकर्षक बनवण्यासाठी भाव स्थिरता, विमा योजना, आणि कर्जमाफीसारख्या उपाययोजनांची गरज वाढत आहे.
– मारुती खाडे, शेतकरी, सांगरुळ