नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रेशन कार्ड आणि गॅस सिलिंडर वितरण प्रक्रियेमध्ये मोठ्या बदलांची घोषणा केली आहे. २७ मार्चपासून लागू होणाऱ्या या नवीन नियमांमुळे देशभरातील कोट्यावधी ग्राहकांना फायदा होणार असून, यामागे सरकारचा “डिजिटल इंडिया” आणि “पारदर्शकता” या उद्देशांचा समावेश आहे.
रेशन कार्डमधील मुख्य बदल:
१. डिजिटल रेशन कार्ड: आता पारंपारिक कागदी रेशन कार्डऐवजी डिजिटल रेशन कार्ड जारी केले जातील, ज्यामुळे वितरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल.
२. “एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड”: ही योजना स्थलांतरित कामगारांसाठी मोठी मदत करेल. आता रेशन कार्डधारक देशातील कोणत्याही राज्यातील रेशन दुकानातून अनाज घेऊ शकतील.
३. बायोमेट्रिक पडताळणी: ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिक सिस्टमद्वारे फक्त खऱ्या लाभार्थ्यांनाच रेशन मिळेल, ज्यामुळे बनावट कार्डवर अंकुश येईल.
गॅस सिलिंडरच्या नवीन नियमांमध्ये हे बदल:
१. केवायसी अनिवार्य: गॅस सिलेंडर बुकिंगसाठी आधार कार्ड मोबाईल नंबरशी लिंक करणे आवश्यक असेल.
२. ओटीपी पडताळणी: डिलिव्हरीदरम्यान ओटीपी सिस्टमची पडताळणी केली जाईल, ज्यामुळे गॅस सिलेंडरची चोरी किंवा गैरवापर रोखला जाईल.
३. स्मार्ट चिप्सची एन्ट्री: प्रत्येक सिलेंडरमध्ये स्मार्ट ट्रॅकिंग चिप्स बसवल्या जातील, ज्यामुळे वितरणाची वास्तविक स्थिती मॉनिटर करता येईल पण याबाबतीत अजून कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
कोणाला फायदा, कोणाला तोटा?
– सामान्य नागरिकांना फायदा: पारदर्शक प्रक्रियेमुळे रेशन आणि गॅस सिलेंडर सहज उपलब्ध होतील.
– बनावट लाभार्थी आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांना धोका: नवीन तंत्रज्ञानामुळे फर्जीवाडा करणे कठीण होईल.
– एलपीजी डीलर्सवर देखरेख: स्मार्ट चिप्स आणि ओटीपी सिस्टममुळे डीलर्सना नियमांचे पालन करावे लागेल.