नवी दिल्ली: देशाच्या सुरक्षा आणि सीमा नियंत्रणासाठी महत्त्वाचे ठरविण्यात आलेल्या इमिग्रेशन सुधारणा विधेयकाला गुरुवारी लोकसभेने मंजुरी दिली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक सादर करताना जोर देऊन सांगितले की, “कोण देशात येतो, कधी येतो, किती काळ राहतो आणि त्यामागचा उद्देश काय आहे, हे जाणून घेणे हा देशाचा अधिकार आहे.”
विधेयकातील मुख्य तरतुदी:
– भारतात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार केले जाईल.
– स्वयंचलित डेटाबेस सिस्टमद्वारे परदेशी नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
– धार्मिक छळाला तोंड देऊन भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायांना नागरिकत्वाची तरतूद केली जाईल.
– घुसखोरांविरुद्ध कडक कारवाईचे धोरण अंमलात आणण्यात येईल.
“फाळणीच्या जखमा भरून काढण्याचा प्रयत्न”
गृहमंत्री शाह यांनी १९४७ च्या फाळणीचा उल्लेख करताना म्हटले, “स्वातंत्र्याच्या वेळी घाईघाईत झालेल्या फाळणीमुळे लाखो हिंदू-शिखांना रक्तरंजित हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले. तेव्हा नेहरू-गांधींनी सांगितले होते की, ‘तुम्ही तिथेच राहा.’ पण जे लोक धर्म आणि कुटुंब वाचवण्यासाठी भारतात आले, ते खरे निर्वासित आहेत. त्यांना आम्ही आश्रय देतो.”
विरोधकांची भूमिका आणि सरकारचे उत्तर
काही विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर “धर्माधारित भेदभाव” असल्याचा आरोप केला होता. याला उत्तर देत शाह म्हणाले, “हा कायदा कोणालाही वगळत नाही, तर फक्त धार्मिक छळाला बळी पडलेल्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. जे घुसखोरी करतात, त्यांच्यावर कठोरपणे वागण्यात येईल.”**
पुढील प्रक्रिया:
विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेकडे पाठवण्यात आले आहे. तेथील मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींच्या संमतीने हा कायदा अंमलात येईल.