मुंबई: महाराष्ट्रातील वीजदर कपातीचा आनंद क्षणिक ठरणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजदरात कपात करण्याचे आश्वासन अनेकवार दिले असून, अधिवेशनादरम्यानही यावर भर होता. 1 एप्रिलपासून राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणाच्या ग्राहकांसाठी मंजूर केलेल्या दरकपातीमुळे नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला होता. तथापि, ही सुटावळ काही काळाचीच असावी, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
अलीकडेच महावितरणाकडून राज्य वीज नियामक आयोगापुढे वीजदरवाढीची नवीन मागणी करण्यात येणार असल्याचे समजले आहे. याचा अर्थ असा की, औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि अधिक वीजवापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांवर दरवाढीचा दबाव येऊ शकतो. महावितरणाच्या आर्थिक अडचणीमुळे ही मागणी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर राज्याच्या ऊर्जा खात्याची जबाबदारी असून, पाच वर्षांच्या कालावधीत वीजदरात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ग्राहकांना दरवाढीचा धोका निर्माण झाला आहे. याआधी, महावितरणाने 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी दरकपातीचा प्रस्ताव मांडला होता, तर अधिक वापर करणाऱ्यांसाठी दरवाढ सुचवली होती. परंतु, आयोगाने सर्व ग्राहकांना दरकपातीचा लाभ दिल्यामुळे महावितरणाच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे, अशी तक्रार महावितरणाकडून करण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे, वीजदर कपातीच्या पार्श्वभूमीवर दरवाढीची शक्यता निर्माण झाल्याने ग्राहकांच्या चेहऱ्यावरील हसू कायम ठेवणे कठीण होत आहे.