Nagpur, Dec 15 (ANI): Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis addresses a press conference ahead of the swearing-in ceremony of the ministers of the Mahayuti alliance government, in Nagpur on Sunday. Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar are also present. (ANI Photo) National::Snehal Sontakke

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ९ महत्त्वाच्या निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांसह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य यावेळी हजर होते. या बैठकीत झोपडपट्टी सुधारणा, रेती धोरण, म्हाडा पुनर्विकास, नागपूरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन संस्था यांसारख्या प्रमुख योजनांवर मंत्रिमंडळाने मोहर लावली.

 

प्रमुख निर्णय:

 

1. महानगर प्रदेशांतील जमिनी प्राधिकरणाकडे:

नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांकडे हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे विकास कामांना गती मिळेल.

 

2. वाळू-रेती धोरण २०२५ जाहीर:

राज्यातील रेतीच्या निर्गतीसाठी नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले. यामुळे रेतीच्या वापरासाठी पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.

 

3. झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यात बदल:

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम, १९७१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेस गती मिळेल.

 

4. म्हाडा पुनर्विकासाला हरीकिरी:

वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर (वरळी) येथील म्हाडा अभियानातील इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

5. सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमितीकरण:

सिंधी समुदायाच्या विस्थापितांसाठी ‘धोरण विशेष अभय योजना २०२५’ मंजूर करण्यात आली. यामुळे त्यांच्या पट्ट्यांचे नियमितीकरण होईल.

 

6. नागपूरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन संस्था:

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था नागपूरमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. ही संस्था आपत्ती नियंत्रण आणि पुनर्वसनासाठी कार्यरत असेल.

 

7. आयुर्वेद-युनानी शिक्षकांसाठी प्रगती योजना:

खाजगी अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी संस्थांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्यात आली.

 

8. आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील अध्यापकांचे मानधन निश्चित:

शासकीय आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग आणि निसर्गोपचार महाविद्यालयांमधील कंत्राटी अध्यापकांचे मासिक मानधन ठरवण्यात आले.

 

9. ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा:

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या.

 

या निर्णयांमुळे राज्यातील नागरी सुविधा, गृहनिर्माण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि ग्रामीण विकास यांना चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!