मुंबई: कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विवाहात पती-पत्नीमधील शारीरिक संबंधांसाठी संमती वैध आहे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका तरुणाविरुद्ध दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द केला आहे. धार्मिक रीतिरिवाजांनुसार विवाह झाला नसला तरीही नागरी कायद्याखाली नोंदणीकृत विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरणाचा पाठपुरावा:
गोव्यातील एका जोडप्याने जुलै २०२२ मध्ये नागरी कायद्याखाली लग्न नोंदणी केली होती, परंतु धार्मिक विधी पार पडले नव्हते. पत्नीने आरोप केला की, पतीने धार्मिक विवाहाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, परंतु नंतर तो वचनापासून माघार घेतली. तिने त्याविरुद्ध बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती.
पतीचा युक्तिवाद:
आरोपी तरुणाच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, दोघांचे लग्न कायदेशीर होते आणि पत्नीच्या मागील प्रेमसंबंधांची माहिती मिळाल्यानंतर त्याने विवाह रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे हा प्रकरण बलात्कार नसून, वचनभंगाचा आहे. तरुणीने सूडबुद्धीने खोटा आरोप केला आहे, असेही त्यांनी दावे केले.
न्यायालयाचे मत:
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, “कायदेशीर विवाहात संमती स्वयंसिद्ध आहे. धार्मिक विधी न झाल्यामुळे ती अवैध ठरत नाही. पतीचे वर्तन नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असू शकते, पण ते बलात्कार किंवा फसवणूक या गुन्ह्यांच्या घटकांत मोडत नाही.” न्यायालयाने असेही नमूद केले की, “बलात्काराचा गुन्हा तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा खोट्या आश्वासनांद्वारे संमती मिळविली जाते किंवा नातेचाच उद्देश फसवणूक असतो.”
या तर्कावरुन उच्च न्यायालयाने तरुणाविरुद्ध दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द केले आहे. हा निर्णय कायदेशीर विवाहातील संमतीच्या अधिकारांवर एक स्पष्टता आणणारा आहे.
(स्रोत: बार अँड बेंच)