मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, ज्यात पीकविमा योजनेत सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि जहाजबांधणी धोरणास मान्यता यासारख्या विविध विषयांचा समावेश होता. सरकारने एकूण ११ निर्णय जाहीर केले आहेत.
प्रमुख निर्णय:
1. टेमघर धरण प्रकल्पासाठी ४८८ कोटींची मंजुरी: पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील टेमघर धरण प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी ४८८.५३ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
2. भिक्षागृहातील व्यक्तींच्या दैनंदिन भत्त्यात वाढ: महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील तरतूद सुधारून, भिक्षागृहातील व्यक्तींचा दैनंदिन भत्ता ५ रुपयांवरून ४० रुपये केला गेला. १९६४ नंतर ही पहिलीच वाढ आहे.
3. ओबीसी, ईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना: केंद्राच्या PM-YASASVI योजनेअंतर्गत ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
4. हडपसर-यवत मार्गाचे सहापदरीकरण: ५,२६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाने हडपसर ते यवत राज्य महामार्गाचे सहापदरीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
5. Maha InvIT स्थापनेला मंजुरी: सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्गत पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
6. जहाजबांधणी धोरणाची मान्यता: महाराष्ट्रात जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर सुविधा विकसित करण्यासाठी नवे धोरण जाहीर करण्यात आले. यामुळे राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
7. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५: ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पॅसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनांना सबसिडी देण्यात येईल. तसेच, काही टोलनाक्यांवरून ईव्हीना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
8. ॲप-बेस्ड वाहन समुच्चयक धोरण: ऑनलाइन ॲपद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांसाठी नवे नियम जाहीर करण्यात आले.
9. सुधारित पीकविमा योजना: केंद्राच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना लागू करण्यात येईल. तसेच, शेतीतील भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नवी योजना सुरू केली जाणार आहे.
10. गोवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम: आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास गोवारी समुदायासाठी विकास कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
11. मागासवर्गीय कर्ज मर्यादा वाढ: इतर मागासवर्गीय आणि विमुक्त जमातींसाठी कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
नितेश राणे यांची प्रतिक्रिया:
परिवहन मंत्री नितेश राणे यांनी जहाजबांधणी धोरणाला मंजुरी दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले, “हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्राच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण ठरेल. आपलं राज्य जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर क्षेत्रात स्वतंत्र धोरण असलेले पहिले राज्य बनले आहे. यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.”
या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, शेती, शिक्षण आणि पर्यावरणासाठी चालना मिळणार असून, राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.