मुंबई/नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांसाठी चार वर्षांपासून अडकलेल्या निवडणुका आता चार महिन्यांच्या आत पार पाडण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय सोमवारी जाहीर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुका लवकरात लवकर पार पाडण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर सह राज्यभरातील प्रमुख महापालिका आणि ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
पार्श्वभूमी: चार वर्षे लंबित निवडणुका
राज्यात २०१९-२०२० नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. निवडणुका लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मतदारसंघ रचना बदलण्यासाठी आणि आरक्षण प्रक्रिया पुन्हा निश्चित करण्यासाठी वेळ मागितला होता. या कालावधीत अनेक नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधित्वाचा अभाव निर्माण झाला होता. हा प्रश्न कोर्टपर्यंत गेल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या विलंबावर टीका करत निवडणुका चार महिन्यांआत पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोर्टाच्या निर्णयाचे महत्त्व
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना) स्पष्ट केले की, “लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका हा मूलभूत अधिकार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडित प्रतिनिधींच्या अभावी विकासाचे कामकाज अडखळतात.” कोर्टाने यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यास सूचना दिल्या होत्या, परंतु सरकारकडून स्पष्टता नसल्याने प्रक्रिया अडकली होती.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील अडचणी
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राजकीय पक्षांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब गट), काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्णयाचे स्वागत करत त्वरित निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. तर भाजपच्या नेत्यांनी सरकारवर प्रशासकीय अडचणी निर्माण करण्याचा आरोप केला आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
निवडणुकीचे राज्यातील प्रभाव
सध्या राज्यात २३ महापालिका, ३००हून अधिक नगरपालिका, आणि हजारो ग्रामपंचायतींचे कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात नाही. या निवडणुकांमुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरू होण्यास मदत होईल. विशेषत: मुंबई महानगरपालिकेच्या (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) २२७ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुका राजकीयदृष्ट्या निर्णायक ठरू शकतात. याशिवाय, ग्रामीण भागातील पंचायतींमध्ये नवीन नेते उदयाला येण्याची शक्यता आहे.
पुढील मार्ग
राज्य निवडणूक आयोगाने आता निवडणुकीचे नियोजन सुरू केले आहे. मतदारयादी अद्ययावत करणे, मतदानकेंद्रांचे वाटप, आणि उमेदवारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया यासाठी अधिकृत कालावधी चार महिने असल्याने, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२३ अखेर निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आरक्षणासंदर्भातील तंत्रशुद्धता आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावर होणाऱ्या वादांवर कोर्टाने स्पष्टता केली आहे.
विश्लेषकांचे मत
राजकीय विश्लेषक डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी म्हटले आहे, “या निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करतील. तसेच, २०२४ लोकसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्षांना हा राज्यातील मूड चाचण्याचा संधी असेल.”
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेस चालना देणारा ठरला आहे. चार वर्षांनी होणाऱ्या या निवडणुका केवळ प्रशासनाच्या पुनर्जीवनासाठी नव्हे, तर सामान्य नागरिकांना त्यांचा अधिकार वापरण्याची संधी देणार आहेत. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी आता वेगवेगळ्या टप्प्यांत निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करणे अपेक्षित आहे.