विरोध झुगारून पाकिस्तानला कर्ज मंजूर

नवी दिल्ली: भारताच्या सक्तीच्या विरोधाला न जुमानता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानला १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा (अंदाजे ८३,००० कोटी रुपये) आर्थिक हप्ता मंजूर केला आहे. हा निर्णय येत्या काही आठवड्यात पाकिस्तानच्या खात्यात पोहोचणार असून, देशाच्या आर्थिक संकटात थोडीफार सूट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांवर पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे.

पार्श्वभूमी: युद्ध आणि आर्थिक संकट  

गेल्या काही वर्षांत भारत-पाकिस्तानमधील तणाव वाढत चालला आहे. सीमापार आतंकवाद, काश्मीर प्रश्न, आणि सैन्यीक झडपींमुळे द्विपक्षीय संबंध अधिक खलाटूपात आले आहेत. अलीकडेच भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या सैन्यीक कारवाईत (स्रोतांनुसार) पाकिस्तानच्या युद्धसंपत्तीला मोठा फटका बसल्याचे नमूद केले होते. यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीत अधिक गंभीर घसरण झाली आहे. चलनवाढ ३०% वर, परकीय चलनाचा साठा कमी, आणि बाह्य कर्जाचा बोजा हे पाकिस्तानच्या आर्थिक कंबरड्याला मोडून टाकणारे घटक ठरत आहेत.

भारताचा विरोध निर्णायक ठरला नाही  

IMF च्या २४ सदस्यीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानविरोधी भूमिका मजबूतपणे मांडली. भारतीय प्रतिनिधींनी युक्तिवाद केला की, “पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय निधीचा गैरवापर करून आतंकवादाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देतो. अशा परिस्थितीत त्यांना आर्थिक मदत देणे ही जगाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकते.” मात्र, IMF च्या अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानने आर्थिक सुधारणांचे जे अटींचे पालन केले आहे, त्याचा आढावा घेऊन हा हप्ता मोकळा करण्याचा निर्णय घेतला. IMF च्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले, “आमचे निर्णय केवळ आर्थिक निकषांवर आधारित आहेत. राजकीय दबावांना यात स्थान नाही.”

पाकिस्तानची प्रतिक्रिया: “आमचा हक्क”  

पाकिस्तानी अर्थमंत्री शेख बरकत यांनी IMF च्या निर्णयाला “आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विश्वास” म्हणून गौरवले. त्यांनी म्हटले, “हा निर्णय पाकिस्तानच्या आर्थिक सुधारणा आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक आहे. आम्ही पुढील हप्त्यासाठीही अटी पूर्ण करू.” तसेच, पाकिस्तानी माध्यमांनी या निर्णयाला “भारताच्या राजकीय डावपेचावर मात” असे संबोधले आहे.

भारताची चिंता आणि भविष्यातील धोके  

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने IMF च्या निर्णयावर नाराजी नोंदवत म्हटले आहे, “हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सुरक्षा हितांशी सुसंगत नाही. पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीचा उपयोग दहशतवादी संघटनांना बळ देण्यासाठी होत असल्याचे पुरावे आहेत.” अर्थतज्ज्ञांच्या मते, IMF च्या या पावलामुळे पाकिस्तानला तात्पुरती श्वासघेणी मिळेल, पण दीर्घकालीन आर्थिक सुस्थितीसाठी संरचनात्मक सुधारणा गरजेच्या आहेत. तसेच, भारताच्या विरोधाला जागतिक पातळीवर पुरेसा पाठिंबा न मिळाल्याने या प्रकरणातील भूराजकीय संतुलनही उघडे झाले आहे.

काय दडले आहे पुढे?  

IMF च्या मदतीमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था थोड्या काळासाठी स्थिर होईल का, हे पाहणे बाकी आहे. मात्र, या निर्णयामुळे दक्षिण आशियातील भूराजकीय ताणतणाव वाढण्याची शक्यता आहे. भारताच्या नजरेत, पाकिस्तानला मिळणारा प्रत्येक आर्थिक साहाय्य हा दहशतवादाच्या बियाण्याला पाणी घालण्यासारखा आहे. पुढील काळात IMF च्या अटींची अंमलबजावणी आणि पाकिस्तानची आर्थिक धोरणे यावरच या संकटाचे निराकरण अवलंबून असेल.