प्रतिनिधी : तामिळनाडू सरकारने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी २०२५-२६ च्या गाळप हंगामासाठी उसाला एकूण ४ हजार रुपये प्रति टन दर मिळणार असल्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेल्या ३,२९०.५० रुपये प्रति टन दरावर राज्य सरकारकडून ७०९.५० रुपये प्रति टन अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्राच्या दरासोबत राज्य सरकारचे अनुदान मिळून एकूण ४ हजार रुपये प्रति टन दर मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. खते, मजुरी, सिंचन, वाहतूक तसेच इतर कृषी निविष्ठांच्या वाढलेल्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून प्रति टन ७०९.५० रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तामिळनाडूमध्ये उसाचा एकूण दर ४ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने या निर्णयाकडे देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तामिळनाडू सरकारच्या या घोषणेनंतर महाराष्ट्रातील ऊस दराचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ गाळप हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर ऊसाचा FRP ३,६५० रुपये प्रति टन निश्चित केला आहे. साखर उतारा वाढल्यास त्यानुसार अतिरिक्त प्रीमियमची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना मिळणारा अंतिम दर हा साखर उतारा, कारखान्याचा दर आणि लागू असलेल्या इतर घटकांवर अवलंबून राहणार आहे.
एकीकडे तामिळनाडू सरकार केंद्राच्या FRP वर ७०९.५० रुपये प्रति टन अतिरिक्त प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना एकूण ४ हजार रुपये प्रति टन देण्याचा निर्णय घेत आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडूनही राज्य सरकारने अतिरिक्त मदत किंवा प्रोत्साहनपर दर जाहीर करावा, अशी मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘तामिळनाडूमध्ये उसाला ४ हजार रुपये मिळू शकतात, तर महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना अधिक चांगला दर का मिळू नये?’ असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
ऊसाबरोबरच तामिळनाडू सरकारने भात उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दिलासा दिला आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून भात खरेदीचा हंगाम सुरू होणार असून, केंद्र सरकारच्या हमीभावावर राज्य सरकारकडून अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. उत्तम प्रतीच्या भातासाठी प्रति क्विंटल २८९ रुपयांची वाढ, तर सामान्य प्रतीच्या भातासाठी प्रति क्विंटल १५० रुपयांची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्तम प्रतीच्या भाताची एकूण खरेदी किंमत २,७५० रुपये प्रति क्विंटल, तर सामान्य प्रतीच्या भाताची खरेदी किंमत २,६०० रुपये प्रति क्विंटल होणार आहे.
ऊस आणि भात या दोन्ही प्रमुख पिकांसाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन जाहीर केल्यामुळे तामिळनाडू सरकारच्या कृषी धोरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ७०९.५० रुपये प्रति टन अतिरिक्त प्रोत्साहन देऊन एकूण ४ हजार रुपयांचा दर देण्याचा निर्णय हा देशातील इतर ऊस उत्पादक राज्यांसाठीही चर्चेचा विषय ठरणार आहे. महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांपैकी एक असल्याने येथील शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे या निर्णयाकडे विशेष लक्ष आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२६-२७ साठी ऊसाचा FRP वाढवून ३६५ रुपये प्रति क्विंटल म्हणजेच ३,६५० रुपये प्रति टन केला आहे. हा दर १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याच्या आधारावर लागू आहे. त्यामुळे तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील ऊस दराची तुलना करताना केंद्राचा FRP आणि राज्य सरकारकडून दिले जाणारे अतिरिक्त अनुदान या दोन्ही बाबी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, तामिळनाडूच्या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांना थेट आर्थिक फायदा मिळत असल्याने महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या ऊस दराबाबत राज्य सरकारकडून अशाच प्रकारच्या निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ शकते.