मुंबई: महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या गेमचेंजर ‘१ रुपयात पीक विमा योजना’ येत्या खरिप हंगामापासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे वृत्त दै. लोकमत कडून आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, कृषी विभागाने २६ मार्चपर्यंत सर्व जिल्ह्यांना या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत.
गैरव्यवहार आणि विमा कंपन्यांचा फायदा योजना बंदीमागे
ही योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत भरावा लागणाऱ्या स्वतःच्या वाट्याचे प्रमाण राज्य शासनाकडून भरले जात होते. मात्र, यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या खरिपात दुप्पट तर रब्बी हंगामात ९-१० पटीने वाढली. त्याचबरोबर, योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहाराचे प्रकारही उघडकीस आले.
– जमिनीच्या फेरफाराचा गैरव्यवहार: शासकीय आणि देवस्थान जमिनीवरही विमा भरून अयोग्य फायदा घेतल्याचे दिसून आले.
– खोट्या पिकांची नोंद: ऊस आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांना विमा संरक्षण नसल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कांदा अशा पिकांची चुकीची नोंद करून दावे केल्याचे आढळले.
– विमा कंपन्यांना मोठा फायदा, शेतकऱ्यांना कमी भरपाई: गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांना ४३,२०१ कोटी रुपये हप्त्यामध्ये मिळाले, तर शेतकऱ्यांना केवळ ३२,६८५ कोटी रुपये भरपाई दिली गेली. म्हणजेच, कंपन्यांना १०,५४३ कोटी रुपयांचा निव्वळ फायदा झाला.
शेतकरी संघटनांचा रोष
या योजनेवर शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी आधीच टीका केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “पीक विमा योजना फक्त विमा कंपन्यांना फायदेशीर ठरत आहे, शेतकऱ्यांना यातून प्रत्यक्षात काहीच लाभ होत नाही.” अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी भरपाईच्या कमी रकमेबद्दल तीव्र आंदोलने केली होती.
आता पुढे काय?
आता शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक विमा योजनेसाठी स्वतःचा वाटा भरावा लागेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे गैरव्यवहार कमी होईल आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा फायदा पोहोचेल.
अशाप्रकारे, महायुती सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनांपैकी एक महत्त्वाची योजना आता इतिहासजमा होत आहे.