मुंबई : राज्यातील छोट्या व मध्यम शहरांमधील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती १५ दिवसांच्या आत यावरून अहवाल सादर करेल, अशी घोषणा नगरविकास विभागाने बुधवारी केली.
या समितीचे अध्यक्ष नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) असून, महसूल, गृहनिर्माण विभाग, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय आणि नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य आहेत. समितीचे मुख्य उद्दिष्ट शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे, भाडेपट्ट्याद्वारे जमिनीचे व्यवस्थापन करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढविणे हे आहे.
सध्या, महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील सरकारी जमिनीवर बरेच अतिक्रमण झाले आहेत. या अतिक्रमणधारकांकडून स्थानिक संस्थांना कर मिळत नसल्यामुळे उत्पन्नात तूट निर्माण झाली आहे. अशा जमिनी भाडेपट्ट्यावर दिल्यास स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते, असे नगरविकास विभागाचे मत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शहरी विकासाला गती देण्यासाठी आणि नागरी संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ही समिती एक सर्वंकष धोरण तयार करील. यामध्ये जमिनीचे नियोजन, भाडेपट्टा व्यवस्थापन आणि करसंकलन यावर भर असेल.
या पावलामुळे राज्यातील छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये सरकारी जमिनीचा योग्य वापर सुनिश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.