पुणे: येथील नामांकित दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर गंभीर आरोप झाला आहे. भाजपचे विधानपरिषद सदस्य अमित गोरखे यांच्या सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे (गर्भवती) यांना पैशाच्या अभावी उपचार नाकारल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. यामुळे सामाजिक नेते आणि जनप्रतिनिधींमध्ये रागाची लाट निर्माण झाली आहे.
घटनेचा क्रम:
– २९ मार्च रोजी सात महिन्यांच्या गर्भवती तनिषा भिसे यांना रक्तस्त्राव सुरू झाल्याने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
– रुग्णालयीन डॉक्टरांनी कुटुंबियांना २० लाख रुपये खर्च येईल असे सांगितले आणि “आधी १० लाख रुपये जमा करा, नाहीतर उपचार होणार नाही” अशी अट घातली.
– कुटुंबीयांनी अडीच लाख रुपये भरण्याचे आश्वासन दिले, परंतु रुग्णालयाने ते नाकारले.
– पर्याय नसल्यामुळे तनिषाला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तेथेही प्रचंड रक्तस्त्राव झाल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.
आरोप-प्रत्यारोप:
आमदार अमित गोरखे यांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे, *”ही मानवतेची हत्या आहे. पैशासाठी रुग्णालयांनी रुग्णांना मृत्यूकडे ढकलणे हा गुन्हा आहे.”
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सोशल मीडियावर रुग्णालयाच्या कारवाईवर टीका करत म्हटले,
“हॉटेलमध्ये जेवण झाल्यावर बिल द्यावे लागते, पण रुग्णालये आधी पैसे न घेता उपचार करत नाहीत? ही क्रूर व्यवस्था बदलली पाहिजे.”
सरकारी सवलतींवर प्रश्न:
कुंभार यांनी शासनाकडे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सांगितले,
– “या रुग्णालयाला शासनाने ८,००० चौ. फुट जमीन फक्त १ रुपयाला भाड्याने दिली आहे. या जागेची बाजारभाव १० कोटी रुपये आहे. अशा सवलती देऊनही रुग्णालये गरीबांवर अत्याचार करतात?”
– “पैसे नसल्यामुळे कोणालाही उपचार नाकारता येणार नाही, हे सुनिश्चित करणे सरकारचे कर्तव्य आहे.”
#रुग्णालय_की_दुकान, #सरकारी_सवलतीचा_हिशोब_द्या, #पुणे_महापालिका_जागो असे हॅशटॅग वापरून प्रशासनाकडे जबाबदारीची मागणी केली आहे.
पालिका आणि शासनाची भूमिका:
या प्रकरणात पुणे महापालिका आणि राज्य शासन काय भूमिका घेणार, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे की,
– रुग्णालयांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि दंडांचा हिशोब जाहीर करावा.
– गरजूंना वेळीच वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी कठोर नियम लागू करावेत.
या घटनेने पुन्हा एकदा खाजगी रुग्णालयांमधील “प्रथम पैसे, नंतर उपचार” या मानसिकतेवर चर्चा सुरू केली आहे. आता शासन आणि प्रशासन या प्रकरणात काय कारवाई करते, यावर सर्वांचे लक्ष आहे.